सहकारी नियमन प्राधिकरण अध्यक्ष बन्न ६ जनाको मात्रै आवेदन, सबै राजनीतिक प्रतिनिधि

काठमाडौं– राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि जम्मा ६ जनाले आवेदन दिएका हुन् । यसले सहकारी समस्याको समाधान कति जटिलतापूर्ण छ भन्ने दर्शाएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको नियमन र सुपरिवेक्षणमा भइरहेको हतारो टार्न आधा दर्जन उमेदवारहरुमात्रै अग्रसर देखिएका छन् ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने भन्दै दरखास्त आह्वान गरेको थियो । सोही अनुसार भावी अध्यक्षका लागि केवल ६ जनामात्रै उमेदवार बनेका छन् ।

यसमा रोचक विषय चाहीँ आवेदन दिने ६ मध्ये ३ जना पौडेल छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा अप्रत्यासित ढंगले डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएपछि ‘चियागफ’हरुमा पौडेल थरबारे चर्चा भएको थियो ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि भनेर सिफारिस समितिले ११ जेठमा दरखास्त आव्हान गरेको थियो । उक्त समितिको निर्णय अनुसार गत आइतबार (जेठ २५) सम्ममा निवेदन दिइसक्नु पर्ने थियो ।

समितिका अनुसार विज्ञ सदस्य पदमा भने पाँच जनाको आवेदन परेको छ । गत माघमा प्राधिकरणको स्थापना भएपछि अब उक्त प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई पूर्णता दिने कोसिस भइरहेको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

अहिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले प्राधिकरणको निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारीमा काम गरिरहेका छन् ।

नेतृत्वमा पुग्न मानिसहरुको आकर्षण नहुनुले उक्त पदको गरिमाभन्दा त्यहाँ पहिलेदेखि नै थुप्रिएको दायित्वको भारीप्रति धेरैको ध्यान गएजस्तो देखिएको छ ।

त्यसमा पनि समस्याको बीउ रोपेका र त्यसलाई संरक्षण गर्दै आएका परितोष पौड्याल यो दौडमा सबैभन्दा अगाडी देखिएका छन् । उनी बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफुस्कुन)का निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले सर्वसाधारणको बचत दुरुपयोग गरेर अहिलेको समस्या आएको हो । यस्तो कार्यमा थुप्रै सहकारी सञ्चालकको संरक्षण गर्नमा पौड्यालले भूमिका खेलेको कतिपयले बताउने गरेका छन् ।

उनी बाहेक सोही प्राधिकरणको अध्यक्षका रुपमा काम गरिसकेका अर्जुनप्रसाद पोखरेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल र राष्ट्र बैंककै निर्देशक डा. हरिकुमार नेपालले पनि प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन् ।

तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव डा. खगेन्द्र शर्मा र राष्ट्रपति कार्यालयका निर्देशकका रूपमा काम गरिरहेका अनिल पौडेलले पनि आवेदन दिएका छन् ।