एमाले बिधान महाधिवेशनमा भण्डारी पक्षका ७ फरक मत, ओलीमाथि प्रश्नैप्रश्न

काठमाडौं– नेकपा (एमाले) को विधान महाधिवेशन भोलिबाट सुरु हुँदै छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विधान महाधिवेशन उद्धघाटन गर्दैछन् । यस विधान महाधिवेशनमा मुख्य चासोको विषय भनेको पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता र उनका पक्षको फरक मतका के हुन्छ भन्ने हो ।

भण्डारी पक्षले ७ विषयमा विधान महाधिवेशनमा फरक मत दर्ता गर्ने भएको छ । मदन भण्डारीको जबजमाथि आक्रमण। यो रोक्नुपर्ट, भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता दिनुपर्छ,, पार्टी लोकतान्त्रिकरणको अभाव, नियुक्ति चलखेल भयो, रोकिनुपर्छ, पार्टीभित्र बोल्ने अधिकार खोसियो, दिनुपर्छ, जनसंगठनको नेतृत्व माथिबाटै तोक्न भएन, एमालेको पुराना सदस्यलाई राजनीतिकमा फर्किने अधिकारबाट बञ्चित गर्नु नहुने फरक मत राखेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै इच्छाअनुसार पार्टीले उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाएको थियो । पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल अध्यक्षभन्दा बढी हुन नहुने विषयलाई विद्या भण्डारी पक्षले उठाएको छ । यो पनि फरक मतमा उठाइएको छ ।

एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरू हुँदैछ । उक्त विधान महाधिवेशनमा फरक मत राख्न पनि भण्डारी पक्षले पार्टी कार्यालयमा आजै दस्ताबेज दर्ता गराएका छन् । स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाले बिहीबार एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा फरक मत दर्ता गराएका हुन् । थापा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीनिकट छन् ।

एमालेका एक प्रतिनिधिका अनुसार विद्या पक्षले ७ वटा फरक मत दर्ता गराएको छन् । जसमा पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि प्रश्नै प्रश्न उठाइएको छ । यस विषयमा बिधान महाधिवेशनमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य विषय भएको उनले जानकारी दिए ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन रोक्ने निर्णय गरेको थियो । भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा फर्कन रोक्ने एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवालीले पनि फरक मत र अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

च्यासलमा जारी बैठकमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनहरूलाई अन्तिम रूप दिन आज बैठकको आयोजना गरिएको हो । आजको बैठकमा विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट प्रस्तु हुने राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्ने विधान संशोधन प्रतिवेदन र महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गर्ने साँगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।