बाङ्लादेशको उदाहरण दिन्थे नेता त्योभन्दा ठुलो क्षति:सरकार निर्माणमा प्रष्ट बोल्दैन सेना, जेनजीलाई परिपक्कता नठानेको हो ?

काठमाडौं– सेनाले चाहेको भए देशमा यति ठुलो क्षति हुँदैन् थियो । अहिले जनताको जिब्रोमा झुन्डिएको एउटा आवाज हो । जेन–जी पुस्ताका मागहरूका बारेमा संवेदनशील भई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली उल्टै आन्दोलन भड्काउन लागे भनेर आरोप लगाइरहेको छ ।

गत वर्षदेखि नेपाली नेताको जिब्रोमा झुन्डिएको थियो एउटा शब्द । त्यो देश बाङ्लादेश जस्तो होला । तर त्यसको ठिक एक वर्षपछि नेपालमा त्योभन्दा ठुलो आन्दोलन र क्षति भयो ।

नेपाली सेनाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग वार्ताका लागि जेन–प्रतिनिधिहरूको नाम मागेको छ । सम्भवतः आजै हुने वार्ताका लागि नेपाली सेनाले प्रतिनिधिहरूको नाम मागेको जेन–जी स्रोतले जनाएको छ । जेन–जी टोलीले विज्ञहरूलाई सहभागी गराउने गरी सूची तयार गरेका छन् ।

यसअघि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र जेन–जी प्रतिनिधिहरूबीत राष्ट्रपतिसँग हुने वार्ताको विषयमा छलफल गरेका थिए । सेनाले कस्तो सरकार बनाउने भनेर छलफल समेत गर्न खोजेको छैन । अहिले देश नेतृत्वविहिन छ ।

बुधबार देशभर नेपाली सेनाले देशभर कफ्र्यू आदेश जारी गरेको छ । सेनाले देशको समग्र शान्ति सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गरी कफ्र्यू आदेश जारी गरेको हो।

सेनाको विज्ञप्ति अनुसार साँझ ५ बजेपछि कफ्र्यू जारी रहने र तत्पश्चात् भोलि बिहान ६ बजेसम्म कफ्र्यू आदेश जारी हुने जानकारी गराइएको छ ।

हिजो प्रदर्शनकारीले नेपालको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएका छन् । सिंहदरबारलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रदर्शनकाकारीले केही भवनहरूमा आगजनी गरेका छन् । साथै, राष्ट्रिय झन्डासहित उनीहरूले भवनहरूमा फोटो सेसन पनि गरेका छन् ।

जसका कारण सुरक्षाकर्मीले पनि उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छैनन् । सेना, प्रहरी नै पछि हटेपछि आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत आगजनी गरेका छन् ।

सिंहदरबारको मुलगेट तोडेर प्रवेश गरेका आन्दोलनकारीले राजनीतिक दलका नेताहरूविरुद्ध नारा लगाइरहेका छन् । साथै, उनीहरूले भर्खरै राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरिरहेका छन् । सिंहदरबारभित्र रहेका प्रदर्शनकारीको आन्दोलन अनियन्त्रित बन्दै गएको छ ।

३ भदौ इतिहासको कालो दिन सावित भयो । कलिला १९ जना युवाहरू राज्यको बर्बरतापूर्ण दमनका कारण मारिए । करिब ५ सय जना अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सासनविरुद्ध दिनभरको नयाँ बानेश्वरको चित्रण थियो, दक्षिण भारतीय चलचित्रको दृश्यजस्तो । लाइन लगाएर मान्छे मार्ने, टाउकोमा सिधै गोली हान्ने, एम्बुलेन्समा घाइते ओसारेको बेला ओसार्ने युवालाई समेत गोली हान्ने यो कस्तो शासन हो ? ओलीभित्रको सर्वसत्तावाद नभए के हो यो ? यस्तो नरसंहार के लोकतन्त्रमा सम्भव छ ?

आन्दोलन दबाउन सरकार यसरी उत्रियो कि यस्तो अवस्था राणा शासन, पञ्चायत र राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेलासमेत भएको थिएन । घुँडामुनि गोली हान्नुपर्ने सामान्य सुरक्षा नियमको पालन गरेको देखिएन । लखेटीलखेटी गल्लीगल्लीमा युवाहरूलाई गोली हानियो । अस्पतालमा समेत प्रहरी प्रवेश गरेर दमन गरे । घरको पार्किङमा समेत प्रहरी छिरेर गोली हाने ।

यसको दोस्रो दिन फेरी त्योभन्दा ठुलो आन्दोलन भयो । जसका कारण देशले ठुलै क्षति ब्येहोर्नु परेको छ । सेनाले चाहेको भए यो क्षति हुनबाट बचाउन सक्थ्यो । तर सुरक्षा निकायनि पटि हट्यो ।

पोहोर सालको साउन २१ मा छिमेकी मुलुक बाङ्लादेशमा पनि यस्तै घटना भएको थियो । सोही दिन त्यहाँका सेनाप्रमुखले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै ‘अब एउटा अन्तरिम सरकार गठन गरिने’ भनेका थिए । नेपालमा अहिले नेतृत्व छैन । तर सेना प्रमुखले किन नागरिक सरकारको बारेमा बोल्न चाहेन ।

सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट नपारे पनि ‘सेनालाई विस्वास गर्न’ नागरिकमाफ अपिल गरेका थिए । बङ्गाली प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर भारत भागेकी थिइन् । त्यसपछि बङ्गाली प्रधानसेनापति वकर उज्जामनले आफू राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दिनसँग भेट गर्न जाने बताउँदै चाँडै कुनै ‘समाधान’ हासिल हुने विस्वास दिलाएका थिए ।

मंगलबार साँझतिरै प्रधान सेनापतीको सम्बोधन आउने भनिए पनि लामो प्रतीक्षापछि सेनापतिले अति संक्षिप्त र सामान्य विषयहरुमात्रै बोलेर टारिदिएका छन् । प्रधानसेनापती अशोकराज सिग्देलले मंगलबार राती फेसबूक पेजमार्फत गरेको सम्बोधनमा यस्ता कुनै पनि प्रतिबद्धता समेटिएका छैनन् ।

तर लगभग त्यस्तै घटना नेपालमा दोहोरिँदा यहाँको सेनाले भने कुनै पनि राजनीतिक तथा सुरक्षा प्रत्याभूतिको कबूल गर्न सकेन । उनले सेनाद्वारा मंगलबार दिउँसो जारी विज्ञप्तीका हरफहरुमात्रै पढेर आफ्नो सम्बोधन टुंग्याएका छन् ।

यसले अहिलेको अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर नयाँ निकास दिनमा सेनाको भूमिका अपेक्षा गरिएजस्तो प्रभावकारी नहुन सक्ने संभावना देखिएको छ । जनधनको सुुरक्षा गर्ने वाचा गरे पनि सेनाले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउनेभन्दा बढी केही पनि बोलेनन् ।

उनले वैकल्पिक राजनीतिक कोर्ष कसरी अघि बढ्छ र त्यसमा सेनाको भूमिका के हुन्छ भन्ने बारे विषय प्रवेश नै गर्न चाहेनन् । यसलाई कतिपयले राजनीतिक मुद्दाबाट सेना अझै बाहिर बस्न चाहेको रुपमा हेरेका छन् भने कतिपयले स्थिति नियन्त्रणमा तत्काल सेना अघि नसर्ने संकेतमा रुपमा पनि अथ्र्याएका छन् ।