सरकार भन्छ: सुदूरपश्चिम सबैभन्दा गरिब प्रदेश

काठमाडौँ । नेपालमा गरिबीको अवस्था अझै गम्भीर रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान २०२३ प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल जीवनयापन गरिरहेको छ । सहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर १८ दशमलव ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा गरिब प्रदेशका रूपमा देखिएको छ । त्यहाँ गरिबीको दर ३४ दशमलव १६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै बढी हो । सुदूरपश्चिमपछि कर्णाली प्रदेशमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा २४ दशमलव ३४ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल छन् । सबैभन्दा कम गरिबीको दर गण्डकी प्रदेशमा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार गरिबी मापनका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक खर्च रु ७२ हजार ९०८ लाई नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ । यसभन्दा कम वार्षिक खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबको श्रेणीमा राखिएको छ । यसअघि विसं २०६६६७ मा गरिबीको रेखा रु १९ हजार २६१ निर्धारण गरिएको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन विधिका आधारमा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ ।

स्थानीय तहस्तरमा गरिबीको अवस्था झन् असमान देखिएको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४४४ स्थानीय तहमा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको छ । पालिकागत रूपमा जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत गरिबी रहेको छ भने मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम एक दशमलव १८ प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जिल्लागत रूपमा भने सुदूरपश्चिमकै अछाम जिल्लामा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी ४९ दशमलव ५८ प्रतिशत रहेको छ ।