२०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने रास्वपाको वाचा पत्रले तानेको सबैको ध्यान

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा’ ले आगामी आम निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट चुनावी वाचा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘स्थिति बसाल्ने सङ्कल्प’ नाम दिइएको २२ पृष्ठ लामो वाचा पत्रका १०० बुँदामध्ये २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्तावले सबैभन्दा धेरै ध्यान तानेको छ।

वाचा पत्रको तेस्रो बुँदामा २०४६ सालपछि मन्त्री, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख, उच्च पदस्थ प्रशासक तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले आर्जन गरेको सम्पत्तिको पारदर्शी छानबिन गर्ने उल्लेख छ। अवैध रूपमा आर्जन गरिएको पुष्टि भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ। यो प्रस्तावलाई हालसम्म राजनीतिक इच्छाशक्ति अभावका कारण अघि बढ्न नसकेको अकुत सम्पत्ति छानबिनको बहससँग जोडेर हेरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विभिन्न ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण सार्वजनिक भए। उच्च तहका राजनीतिक नेता, प्रशासक र प्रभावशाली व्यक्तिहरू जोडिएका ती घटनामा छानबिन सुरु भए पनि धेरै मुद्दा निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्। कतिपय प्रकरणमा अनुसन्धान नै अघि नबढ्ने, कतिपयमा राजनीतिक लेनदेनका कारण फाइल बन्द हुने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ।

विशेषगरी सार्वजनिक पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनमा सरकारहरूको निरन्तर उपेक्षा गरेको आरोप सार्वजनिक रुपमै लागिरहेको थियो। यही पृष्ठभूमिमा रास्वपाले सम्पत्ति छानविन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि यसलाई पुराना राजनीतिक शक्तिलाई दिनखोजेको चुनौतिका रुपमा हेरिएको छ ।

रास्वपाको वाचा पत्रले केवल सम्पत्ति छानबिनमै सीमित नभई परम्परागत राजनीतिक कार्यशैलीलाई नै चुनौती दिएको छ। सरकारी सेवा झन्झटमुक्त बनाउन फाइलको सट्टा अनलाइनमार्फत डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने, संघीय मन्त्रालय १४ मा सीमित गर्ने, विज्ञतामा आधारित मन्त्रीको अवधारणा अघि सार्नेजस्ता बुँदाहरू समेत समेटेर आम मतदाताको मन जित्न खोजेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा सहकारी पीडितका साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने, मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने, पारिवारिक भारका आधारमा आयकर सीमा पुनरावलोकन गर्नेजस्ता प्रतिबद्धताहरू पनि समेटिएका छन्।

Image Source: © https://mulpatra.com

२०४६ सालदेखि सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्तावले आगामी निर्वाचनमा भ्रष्टाचारविरोधी एजेन्डालाई केन्द्रमा ल्याउने संकेत गरेको छ। लामो समयदेखि सबैलाई थाहा छ, तर छानबिन हुँदैन भन्ने जनगुनासोलाई रास्वपाले समेट्न खोजेको देखिएको छ।