फ्रि भिसा–टिकट लेखेबापत लिन्छन् ५ हजार, घुसमै आएको व्यवस्था दशकसम्म कमिशनमै अल्झियो

काठमाडौं– सरकारले २०७२ सालदेखि खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो ।

तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका पालामा २०७२ जेठ २६ गते प्रमुख गन्तव्य देश साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, युएई र मलेसिया जाने श्रमिकको लागि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति भन्दै श्रमिकसँग सेवाशुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । त्यतिबेला देखि नै व्यवसायी र सरकारबीच विवाद सरकार फेरिएपिच्छे हुँदै आएको छ ।

२०७२ जेठमा लागू भएपछि खाडीका देश र मलेसियाबाट फ्रि भिसा, फ्रि टिकटनै भनेर भिसा प्रमाणिकरण भइरहेको छ । दशकदेखि वैदेशिक रोजगारीमा साउदी, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, युएई र मलेसिया जाने कामदार फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमै मागपत्र प्रमाणिकरण र त्यसपछि भिसा लाग्ने गरेको छ ।

यसको पछाडीपनि कमिशनकै खेल रहेको एक पुर्वराजदूतले जानकारी दिए । खाडीका देश र मलेसियाबाट फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भनेर मागपत्र प्रमाणिकरण गर्दा कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीले प्रति–डिमाण्ड ५ हजारसम्म कमिशन खाएर फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भनेर डिमाण्ड स्वीकृति गर्दै आएका उनले जानकारी दिए ।

नियोगमा मात्र होइन, फ्रि भिसा, फ्रि टिकटवापतको कमिशन वैदेशिक रोजगार विभाग श्रम कार्यालयका कर्मचारीले समेत खाने गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयका कर्मचारीले चाहि एकमुष्ट कमिशन लिने गरेका छन् । उनीहरुले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट हो की होइन भनेर जाँच गर्ने भन्दै प्रति–भिसा १० हजारसम्म कमिशन लिने गरेको उनको दाबी छ ।

फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू भएपछि म्यानपावर व्यवसायीले २६ दिन त आन्दोलन गरेका थिए । तर अन्तिममा सरकारले व्यवसायीको आन्दोलनलाई वेवास्ता गदै कार्यान्यवन गरेको थियो । फ्रि भिसा र टिकट कर्मचारी र दूतावासको कमाइखाने माध्यम भएको कतिपय कामदार कै आरोप छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

दूतावासले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लेखेबापत र कर्मचारीले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको अनुगमनका नाममा पैसा कमाइरहेको पनि उनीहरुको आरोप छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०७४ को दफा २४ मा सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च व्यवस्था गरेको छ । २०७५ सालमा ऐन संशोधन गर्दै १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको थियो । उक्त प्रावधान अनुसार व्यवसायीले १० हजार सेवा शुल्क लिने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान र फ्रि भिसा र फ्रि टिकट देखिएका समस्या समाधानका गत माघमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो ।

कार्यदलले समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या र तिनको सुधारका लागि सुझाव पेस गर्ने भनेर अध्ययन समेत गरेको थियो । उक्त कार्यदल फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा ठगि र कर छलि भएको भन्दै श्रम मन्त्रीलाई केही सुझाव समेत दिएको थियो । तर यसको विषयमा केही नबोली श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी बाहिरिए ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागु भएको १० वर्ष भएकाले यसको पुनरावलोकन गर्ने समय आएकाले त्यस विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताएका छन् । तर के पुनरावलोकन गर्ने भने खुलाउन चाहेनन् ।

फ्रि भिसा–टिकट लेखेबापत नियोगले कमिशन दिएएको भए यसको पनि अनुसन्धान गर्ने उनले बताए । यता श्रम कार्यालयमा त्यस्तो काम भइरहेको अध्ययन र अनुसन्धान हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नीतिगत समस्या समाधान गरेर खाडीका देश, मलेसिया, अफ्रिका र युरोप जाने कामदारको देशगत लागत खर्च तोक्न म्यानपावर व्यवसायीले माग गदै आएका छन् ।

यो भिडियो पनि हेर्नुहोस

फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा सुरुमै कमिशन

फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था ल्याउनुमा पनि मलेसियामा बसेर नेपालमा केही व्यवसायीसँग मिलेर सिण्डिकेटको खेल खेल्दै आएका अमिनकै ठुलो भुमिका थियो । अमिनले तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसँग मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट भित्र्याउन फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको योजना ल्याएका थिए ।

उनले केही सिण्डिकेटवाला व्यवसायीसँग मिलेर गुरुङलाई कमिशनमै यो व्यवस्था लागू गराएको एक पुर्वराजदूतले जानकारी दिए । उनका अनुसार गुरुङले २०७२ सालमै फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गर्दा कम्तिमा १५–२० करोड कमिशन आएको हुनसक्छ ।

मलेसिया, कतार, साउदी अरेविया, संयुक्त अरब ईमिरेट्स, कुवेत, जोर्डन, बहराईन र ओमान जाने कामदारका लागि भिसा र आतेजाते हवाई टिकटबापत लाग्ने खर्च कामदारले तिर्न नपर्ने नीति श्रम मन्त्रालयले लागू गरेको हो ।

श्रम मन्त्रालयले लागू गरेको फ्रि भिसा र टिकटका विषयमा वैदेशिक रोजगारीमा ती देश जाने श्रमिक प्राय जानकार छन् । मलेसिया र खाडीका देश जाने कामदारलाई फ्रि भिसा र फ्रि टिककका बारेमा जानकारी भएपनि उनीहरु धेरै पैसा तिरेर सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेका देश जान्न बाध्य छन् ।

खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारले प्रतिव्यक्ति देशैपिच्छे १ हजारदेखि ४ लाखसम्म तिर्ने गरेको पाइएको छ । युएईको सुरक्षा गाडमा जाने कामदारसँग म्यानपावरले ४ लाखसम्म उठाउदै आएका छन् । यसरी उठाएको पैसामा एजेन्टले ३० प्रतिशत लिने गरेको पाइएको छ । यसको पछाडीपनि राज्यकै नीतिगत समस्या देखिन्छ ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका विषयमा कुरा ग¥यो भने एजेन्ट र म्यानपावरले डिमाण्ड नै छैन भनेर तर्किने गरेको वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका श्रमिकले बताउदै आएका छन् ।

यो पनि