आगामी बजेटका लागि अर्थमन्त्रीका पाँच प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत डिजिटल प्रविधि, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र संरचनागत सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक विकासको नयाँ आधार तयार गर्ने योजना अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्का दुवै सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आगामी बजेटलाई रोजगारी, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित गरिने बताएका हुन् ।

१. सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको समुपयोग

सरकारले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा सेवा प्रवाहमा कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्दै सूचना प्रविधिको व्यापक उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । ‘एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल’ प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्दै व्यवसाय दर्तादेखि कर प्रशासन, भुक्तानी र सार्वजनिक सेवासम्मलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस, नागरिक एप तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइने सरकारको योजना छ ।

२. आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुनर्प्राथमिकीकरण

दोस्रो प्राथमिकतामा सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ । कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्दै व्यावसायिक कृषि मोडल विस्तार गरिनेछ । त्यस्तै नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्न सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, साइबर सुरक्षा र डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

३. भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन

Image Source: © https://mulpatra.com

तेस्रो प्राथमिकतामा सरकारले अधुरा तथा उच्च प्रतिफलयुक्त पूर्वाधार आयोजनालाई तीव्रता दिने जनाएको छ । जलाशययुक्त ऊर्जा आयोजना, रणनीतिक सडक, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, सिँचाइ तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासमा बहुपक्षीय पुँजी परिचालन गरिनेछ । साथै काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख सहरमा मास ट्रान्जिट प्रणाली, ढल तथा फोहर व्यवस्थापन र खानेपानी आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

४. अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी

चौथो प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामार्फत अवसरको समानता सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ । शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्दै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिइनेछ भने स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गरिनेछ । त्यस्तै पिछडिएका क्षेत्र, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

५. बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण

पाँचौं प्राथमिकतामा सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ गर्दै बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । वैदेशिक लगानी, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, डिजिटल सेवा र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपाललाई क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी, सीप र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्न ‘डायस्पोरा साझेदारी’ कार्यक्रमलाई समेत सुदृढ गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।