प्रधानमन्त्री कार्यालयले राख्यो ११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचिमा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेपछि रमण–पटेल जेभीसहित ११ कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

जनकपुर–९ धनुषा ठेगाना भएको रमण कन्स्ट्रक्सनले भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग मिलेर सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध ९हेडवक्र्स०, विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि ठेक्का पाएको थियो ।

तर, काममा ढिलासुस्ती गरेकाले गत वर्ष कात्तिक २५ गते आयोजनाले ठेक्का किन नतोड्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि सरकारले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक खरिद कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।

यी हुन कालोसूचीमा परेका ११ निर्माण कम्पनीः