लुम्बिनी नयाँ मन्त्रीका अधिकांश पुरानै कामलाई निरन्तरता

काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नियुक्त भएका पाँच नयाँ मन्त्रीले पदभार ग्रहणसँगै गरेका पहिलो निर्णयहरू अधिकांश अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रमकै निरन्तरतामा केन्द्रित देखिएका छन् ।

सडक सुरक्षा सुदृढीकरण, प्रदेश सडक सञ्जाल गुरुयोजना कार्यान्वयन, जलाशय तथा पोखरीयुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पहिचान र अध्ययनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रीहरूले पदबहाली गरेका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले सडक सुरक्षा तथा प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री डिल्लीराज भुसालले प्रदेशभित्र सम्भावित पोखरी तथा जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पहिचान, अध्ययन तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

मन्त्री भुसालले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा निर्माण गर्न सकिने जलाशय तथा पोखरीयुक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा यस्ता आयोजनाको पहिचान, सर्वेक्षण तथा आयोजना सूची तयार गर्न आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयका सचिव चूर्णबहादुर वलीले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न जलाशय तथा पोखरीयुक्त आयोजनाको महत्व बढ्दै गएको छ । यस्ता आयोजनाबाट संकलित पानी वर्षभरि सिँचाइका लागि उपयोग गर्न सकिने, कृषि उत्पादन वृद्धि हुने तथा तराई क्षेत्रमा घट्दै गएको भूमिगत जलस्रोत पुनःभरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

सचिव वलीका अनुसार जलाशय र पोखरी निर्माणले जैविक विविधता संरक्षण, पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा समेत सकारात्मक योगदान पु¥याउनेछ। ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि साना तथा मझौला जलाशययुक्त आयोजनाको पहिचान र विस्तृत अध्ययन गर्ने विषय समेटिएको छ,’ मन्त्री भुसालले भने, ‘त्यसअनुसार बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेका छौं ।’

उता, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खत्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । पदबहालीपछि उनले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, सडक सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा योजनाबद्ध पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

उनका अनुसार सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र (ब्ल्याक स्पट) सुधार, क्र्यास ब्यारियर निर्माण तथा अन्य सडक सुरक्षा संरचना निर्माण गरिनेछ । साथै, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयमार्फत विशेषज्ञ टोलीबाट ‘रोड सेफ्टी अडिट’ सञ्चालन गरी सडकका प्राविधिक कमजोरी पहिचान तथा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तय गर्दा सडक सुरक्षा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा समावेश सडक तथा फागुनसम्म कायम रहेका आयोजनालाई आधार बनाएर योजना छनोट गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री खत्रीले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार यस निर्णयले टुक्रे तथा न्यून प्रतिफल दिने आयोजनाको संख्या घटाउने, बजेटको प्रभावकारिता बढाउने, सडक पूर्वाधार विकासलाई योजनाबद्ध बनाउने तथा यात्रुको सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी आन्तरिक मामिला मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले पनि आगामी बजेटका विषयमा विधागत योजना समेट्ने निर्णय गरेका छन् ।