सिष्टममाथि दोषः कमब्याक भए गृहमन्त्रीमा सुदन

काठमाडौं । सम्पत्ति स्रोतको विवादका कारण गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका सांसद सुदन गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त हुने भएका छन्। उनको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले कुनै गम्भीर कैफियत नदेखिएको निष्कर्ष निकालेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उनलाई फेरि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागेका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सुदन गुरुङको पद तथा गोपनीयताको शपथ सोमबार दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा हुने तयारी गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गुरुङमाथिको छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गरेसँगै उनको पुनरागमनको बाटो खुलेको हो।

वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका गुरुङमाथि व्यवसायी दीपक भट्टसँगको व्यापारिक सम्बन्ध र माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गरिएको लगानीको स्रोतबारे प्रश्न उठेको थियो। भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानको दायरामा परेपछि गुरुङमाथि पनि सार्वजनिक दबाब बढेको थियो। त्यसपछि उनले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए।

गुरुङले आफूले करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद गर्दा सापटी रकम प्रयोग गरेको दाबी गर्दै आएका थिए। विवाद चर्किएपछि सरकारले वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य थिए।

समितिले अध्ययनपछि प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गुरुङको चल–अचल सम्पत्तिमा कुनै अवैधता पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। बरु प्रतिवेदनले सम्पत्ति विवरणमा देखिएका कतिपय असमानता व्यक्तिको नियतभन्दा पनि राज्यको अभिलेख प्रणाली, सम्पत्ति विवरण संकलन प्रक्रिया र तथ्याङ्क व्यवस्थापनका कमजोरीसँग सम्बन्धित रहेको औँल्याएको छ।

छानबिनका क्रममा गुरुङले सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका गोरखा, चितवन र धनकुटाका जग्गाबारे मालपोत कार्यालयबाट समेत विवरण झिकिएको थियो। समितिका अनुसार धनकुटामा रहेको १९ रोपनी १५ आना जग्गा मात्रै गुरुङको नाममा भेटिएको छ भने अन्य सम्पत्ति उनका बुवा र हजुरबुवाको नाममा रहेको देखिएको छ। गुरुङले पारिवारिक सम्पत्तिसमेत विवरणमा समावेश गरेकाले विवरणमा असमानता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

छानबिन समितिले गुरुङमाथिका आरोप पुष्टि गर्न सक्ने पर्याप्त आधार नभेटेपछि उनलाई सफाइ दिएको हो। प्रतिवेदनले सम्पत्ति विवरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको सुझावसमेत दिएको छ।

गुरुङ गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट गोरखा–१ बाट निर्वाचित भएका थिए। राजीनामाअघि उनी २७ दिनमात्र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए। छानबिन प्रतिवेदनले उनलाई सफाइ दिएपछि उनी पुनः शक्तिशाली गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किन लागेका हुन्।