विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई अतिरिक्त ५ प्रतिशत डलर सटही सुविधा

काठमाडौँ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने तथा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी व्यवस्था थप सहज बनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय सम्बन्धी एकीकृत परिपत्र–२०८२ संशोधन गर्दै विद्यार्थीलाई आवश्यक बैंक ब्यालेन्स देखाउन तोकिएको रकमभन्दा ५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त विदेशी मुद्रा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित व्यवस्थाअनुसार भारत बाहेकका मुलुकमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले भिसा प्राप्ति, भिसा नवीकरण तथा दैनिक निर्वाह खर्चका लागि सम्बन्धित देशको दूतावास वा सरकारी निकायले आवश्यक ठहर गरेमा खातामा तोकिएको रकमभन्दा बढीमा ५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त विदेशी मुद्रा राख्न सक्नेछन्।

यसअघि राष्ट्र बैंकले तोकेको परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सूचीभित्रका मुद्रामा मात्रै सटही सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो। अब भने सम्बन्धित देशको दूतावास, सरकारी निकाय वा शैक्षिक संस्थाले स्थानीय मुद्रामा निश्चित रकम देखाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रमाणित कागजात पेश गरेमा सूचीमा नपरेका स्थानीय मुद्राका लागि समेत आवश्यक रकम बराबरको सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

विनिमय दरमा दैनिक हुने उतारचढावका कारण वास्तविक खर्चको यकिन गर्न कठिन हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पठाउनुपर्ने रकममा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म थप गरी अमेरिकी डलर वा अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रा पठाउन सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

विद्यार्थीहरूले निर्वाह खर्चका लागि २ हजार ५०० देखि ५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस्तो रकम नेपालस्थित अभिभावकले विद्यार्थीको खातामा पठाउन सक्नेछन्। अन्य शैक्षिक शुल्क तथा खर्चका हकमा आवश्यक प्रमाणित कागजातका आधारमा अनुमति प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यसैबीच, विदेशी मुद्रा सटही प्रक्रियामा कागजी झन्झट कम गर्ने उद्देश्यले डिजिटल रूपमा प्रमाणित कागजातलाई पनि मान्यता दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ। अब विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार डिजिटल हस्ताक्षरबाट प्रमाणित गरिएका कागजातहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधिकारिक कागजातका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ।

Image Source: © https://mulpatra.com

राष्ट्र बैंकका कामु कार्यकारी निर्देशक बुद्धराज शर्माद्वारा हस्ताक्षरित संशोधित निर्देशन तत्काल कार्यान्वयनका लागि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पठाइएको छ।