राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा प्रसाईले उठाएका तीन एजेन्ट व्यवस्थित र स्थापित गर्दै

काठमाडौं– मेडिकल व्यवसायी तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले उठाएका केही एजेन्ट राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा संम्बोधन गर्ने भएको छ । प्रसाईले दुई बर्षयता उठाएका ऋणीलाई कालोसूचिमा नराख्ने, तत्काल जग्गा लिलाम नगर्ने र कर्जा चुक्ताका लागि समय दिने विषयलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा राख्ने भएको छ । दुई बर्षयता प्रसाईले १६ बुँदे माग राखेर आन्दोलनरत थिए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न लागेको माग पनि प्रसाईकै हो ।

उनले बैंकको चर्को व्याजका कारण धेरै नेपाली घरवार विहिन भएको, आत्महत्या गरिरहेको, व्यापार छोड्नुपर्ने बाध्यता रहेको र चर्को ऋण तिर्ने वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताजस्ता समस्या औंल्याउदै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले प्रसाईले उठाउँदै आएका समस्या चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेट्ने गरी छलफल समेत गर्दै आएको छ । त्यहीअनुसार मौद्रिक नीतिमा उनका केही माग संम्बोधन हुने राष्ट्र बैंकका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन् ।

सरकार र राजनीतिक दलबाटै गरिबीमाथि आर्थिक आक्रमण भइरहेको छ । ती गरिबका लागि म सडकमा ओर्लिए । ढिलै भएपनि सरकार र राजनीतिक दलले आफनो माग बुझन् थालेको प्रसाईले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको विरोधमा आवाज उठाइरहेको र यसलाई पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टीहरुले पनि स्वीकार्न थालेको प्रसाईको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा आफुले उठाएका केही माग संम्बोधन गर्दै छ रे । यो सकारात्मक विषय भएको उनी बताउँछन् ।

प्रसाईले दुई बर्षयता उठाएका आवाजलाई मौद्रिक नीतिमा समेटिने भएपछि सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमालेले जस लिन खोज्दै छ । तर यी आवाज प्रसाईले उठाएको हो भनेर ७० लाखभन्दा बढी जनता जानकार छन् । सुरुमा बैंक, सहकारी र लघुवित्त पीडितको आवाज प्रसाईले नै उठाएका थिए । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विरोध गरे । ओलीले नै युवा संघको आडमा मिटरब्याजी, बैंक, सहकारी र अन्य आर्थिक पीडितमाथि आक्रमण समेत गराउन खोजेका थिए ।

प्रसाईको आन्दोलनका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लिलामी गर्ने सूचना र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया हटाएका छन् । अहिले एमालेले पनि यसलाई आधार बनाएर राजनीतिक गर्न खोज्दै छ ।
गणतन्त्रमा नेता धनि हुने, जनता बैंकहरुको महँगो ब्याज तिर्न नसकेर आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले आफूहरुले विरोध गर्नु परेको प्रसाई बताउँछन् ।

प्रसाईले उठाएका महत्वपुर्ण माग

बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर ६ प्रतिशत दिनु पर्ने र कर्जाको व्याजदर भने ५ प्रतिशत हुनु पर्ने माग प्रसाईको छ । साथै उनले बैंक लघुवित्त सहकारी बीमा कम्पनीहरुलाई तुरुन्तै राष्ट्रियकरण गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेपकर्ताको व्याज ६ प्रतिशत भन्दा माथि नहुने गरी लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरुको २० लाख भन्द मुनिको ऋण मिनाह गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकाली सुकुम्वासी बनाइ सडकमा पुर्याइएका परिवारलाई एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने आवाज समेत उठाउँदै आएका छन् ।

प्रसाईले २० लाख भन्दा माथिको ऋण ४ देखि ५ प्रतिशत हुनु पर्ने र उद्योग धन्दा कलकारखाना खोली नेपालबाट वैदेशिकर रोजगारमा गएका नेपाली युवाहरुलाई नेपालमै स्वरोजगारको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने र साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्ने काम बन्द गर्नु पर्ने र कोभिड र राजनीनिक अस्थिरताका कारण व्यापारीहरु थलिएका हुनाले सो ऋणलाई ५ वर्ष समय थपि पुन काम गर्ने बातावारण मिलाउनु सरकारलाई दुई बर्षयता आग्रह गर्दै आएका छन् ।

प्रसाईका यी मागलाई मध्येनजर गदै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तयार गरिरहेको छ । त्यसका लागि अहिले छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रसाईले उठाएका माग जायज छन् । प्रसाईका जायज माग राष्ट्र बैंकले संम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रसाईले उठाएका धेरै एजेन्ट पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलले उठाउन थालेका छन् । दुई बर्षयता प्रसाईले उठाएका आर्थिक समस्याका अहिले एमाले बोकेर हिडंने प्रयत्नमा छ ।

२०४६ पछि घराना व्यापारीका रुपमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरु कब्जा गरी राज्यको समेत ३२ खर्ब भन्दा बढी रकम ५५ भन्दा बढि व्यापारी र नेताले हिनामिना गरी विदेशमा लगी पैसा राखि देशलाई कंगाल बनाएकोले छाविन गरी उक्त सम्पत्ती फिर्ता ल्याउनु आवाज प्रसाईले उठाउँदै आएका छन् ।