७२ घण्टा भित्र माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं । निजामती सेवासम्बन्धी संघीय विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारी संगठनहरूले ७२ घण्टाभित्र माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नगरे आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुने स्पष्ट चेतावनी दिए। “हामीले अघि सारेका मागहरू राज्यलाई अतिरिक्त व्ययभार नपर्ने गरी आएका हुन्,” भट्टले भने, “ती मागलाई विधेयकमा समावेश गरेर संसद्को पहिलो दिनमै पेश गर्नुपर्छ।”

बैठकमा सहभागी अन्य कर्मचारी संघ-संगठनले पनि संयुक्त रूपमा अघि सारेको १० बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए। मागहरूमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि छनोटको अवसर दिने, योग्य कर्मचारीलाई श्रेणी वृद्धि तथा तह मिलान गर्ने लगायतका विषय समावेश छन्।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले प्रतिनिधित्व गर्दै सबै संगठनका साझा माग विधेयकमा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

एकातिर सरकारले कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनका लागि निजामती कर्मचारी परिचालनको तयारी गरिरहेको छ, अर्कातिर शिक्षक आन्दोलनकै अवस्थामा छन्। यति बेलामा निजामती कर्मचारी पनि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसहित प्रस्तुत भएपछि परीक्षा प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक समितिबाट पारित हुनु अघिको अन्तिम छलफलको रूपमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनहरूसँग संवाद गरेको हो। समितिले बुधबार विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com