श्रम मन्त्रालयले ७२ लाख कुन् शीर्षकको विज्ञापनमा खर्च गर्छ, कामदार र व्यवसायी पत्तो पाउँदैन

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् साढे ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च विनियोजन गरेको छ । संघीय सञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने गरी विनियोजित बजेटमा यति ठूलो विज्ञापन खर्च राखिएको छ ।

बजेटको कार्यगत विनियोजन सम्बन्धी अनुसूचीले ‘प्रशारण तथा प्रकाशन सेवा’का लागि ३५ करोड ३८ लाख बजेट छुट्याएको छ । भुक्तानी विधीका आधारमा विनियोजित बजेटले पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्चमा ८४ करोड ५१ लाख बजेट छुट्याएको हो ।

साढे ८४ करोडमध्ये ८१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्वबाट प्राप्त हुने भनिएको छ । अर्थात् यो करदाताको पैसा हो । बाँकी २ करोड ७१ लाख वैदेशिक सहयोगबाट र ३२ लाख रुपैयाँ चाहीँ सोझै भुक्तानी हुने माध्यमबाट खर्च जुटाइने रातो किताबमा उल्लेख छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि मात्र आगामी वर्षको बजेटमा ७२ लाख पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्चकका लागि छुट्याएको छ । राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमलाई १० लाख, श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई २२ लाख, वैदेशिक रोजगार विभागलाई ११ लाख र व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानलाई २९ लाख बजेट छुट्याएको देखिन्छ ।

सरकारले पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन छुट्याएको रकम कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुमानाथ पराजुलीले जानकारी नभएको र यसरी छुट्याएको रकम लोककल्याणकारी विज्ञापनमा खर्च भइरहेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।

श्रम मन्त्रालयमार्फत यति धेरै रकम वार्षिक रुपमा पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन छुट्याएपनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र कामदारले यसको लाभ लिन पाएका छैन । व्यवसायीका हकमा पनि मन्त्रालयले पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशनमा खर्च गरेको जानकारी नभएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले श्रम मन्त्रालयले गरेका कतिपय कार्यक्रममा सहयोग गदै आएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयले यसरी पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन छुट्याएको रकम आफुनिटक मिडिया र अन्य कार्यक्रममा खर्चिदै आएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

बजेटको व्यव अनुमान विवरण (रातो किताब)बाट सरकारी निकायहरुको पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटबारे संक्षिप्त सूची तयार पारेका छौँ । यो सूचीमा संवैधानिक निकायहरु, मन्त्रालयहरु र स्वायत्त संस्थहरु बाहेकको खर्च उल्लेख छ । त्यसमा पनि १० लाखभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको विवरणमात्रै यहाँ दिइएको छ ।

यसो गर्नुको कारण चाहीँ बजेट विनियोजन भएका संस्थाहरुको सूची असाध्यै लामो भएकाले हो ।