प्रसाई–रविलाई मात्र धरौटीमा छाड्न नमिल्ने हो भन्दै न्यायलयमाथि प्रश्न
काठमाडौं – पतञ्जली योगपीठलाई दिएको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर साउन १३ गतेको पेशी तोकेको छ ।
अदालतले उक्त जग्गा प्रकरण नीतिगत निर्णयको दायरामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय अन्तिम फैसलामा प्रष्ट पारिने उल्लेख गर्दै उनीलाई अगामी सुनुवाइका लागि साउन १३ मा तारेखमा उपस्थित हुन बोलाएको छ।
न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै नेपाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
गत चैत १५ गते भएको तीनकुने घटनाका आरोपी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई तीन लाख धरौटीमा छोड्न अदालतले आदेश गरेको छ । न्यायाधीश तारादेवी महर्जनको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश तारादेवी महर्जनको इजलासमा भएको थुनछेक बहस सकिएपछि छाड्न आदेश दियाे ।
मिश्रविरुद्ध यही जेठ ११ गते राज्य विरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, सङ्गठित अपराध र एकीकृत कसुरमा सजाय हुन माग दाबी गरी मुद्दा दर्ता भएको थियो । गत चैत १५ गते राजावादीले आयोजना गरेको प्रदर्शन भड्किएर हिंसात्मक बनेको थियो । २ जनाको मृत्यु हुने गरी भएको घटनामा मिश्रले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
तीनकुने घटनाका आरोपी राप्रपाकै महामन्त्री शवलशम्शेर राणा सोमबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए । र, उनी ३ लाख धरौटीमा छुटेका छन् । उनीविरुद्ध यही जेठ ११ गते राज्य विरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, सङ्गठित अपराध र एकीकृत कसुरमा सजाय हुन माग दाबी गरी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
सोही घटनामा जोडिएका नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई भने अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिइसकेको छ । आन्दोलनपछि राप्रपाका सांसद धवल शमशेर राणा र अभियान्ता दुर्गा प्रसाईसहित दर्जनौंलाई राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध, आपराधिक उपद्रव लगायतका अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
तीनै जनाको एउटै मुद्दा भएपनि राणा र मिश्रलाई अदालतले छोड्न आदेश दिएको थियो । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा प्रसाईलाई पुर्पक्षमा पठाएपछि न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
अदालतले राणाको स्वास्थ्य अवस्थालाई धरौटीमा छोड्न मुख्य आधार बनाएको छ । उता क्यान्सर पिडीत प्रसाईसहित सातजनालाई भने गम्भीर आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको आशंकाका आधारमा पुर्पक्ष थुनामा पठाइएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई प्रहरीले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेस गरेर जिल्ला कारागार लगिएको छ । उनीको विषयमा सरकारले न्यायलयलाई दबाब राखेर धरौटीमा छाड्न रोकेको छ । उनलाई जस्तै प्रसाईलाई सरकारले नै रोकेको छ ।
सरकारले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने मात्र छाड्नबाट रोेकेको संसद शोभिता गौतमको आरोप छ । उनका अनुसार सरकारले उहाँमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको हो ।
बम विष्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा लगेर पोलेको अभियोग खेपेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलम उच्च अदालतबाट सफाइ पाएपछि रिहा भएका छन् । ललितपुरको नख्खु कारागारबाट उनी केहीबेरअघि रिहा भएका हुन् । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा सफाइ दिएसँगै उनी कारागारमुक्त भएका हुन् ।