सरकारलाई आफनै कानुनी निकायप्रति छैन विश्वास, प्रसाईविरुद्ध राजनीतिक आदेश नआउँदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टाउको दुखाई

काठमाडौं– गत चैत १५ मा तीनकुनेमा भएको राजावादीको आन्दोलनमा संलग्न भएको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पुर्पक्षमा थुनामा रहेका दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा छोड्न उच्च अदालत पाटनले हिजो साँझ आदेश दिएको छ । उच्चको यो आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ अनुसार मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने विषयमा छलफल भइरहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधीवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले मूलपत्रसँग बताएका छन् ।

उनकै शब्दलाई आधार मान्ने हो भने सरकारकै एउटा कानुनी निकायकले गरेको आदेशलाई सरकारकै अर्को न्यायिक अंगले अस्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रसाईका पक्षमा राजनीतिक शर्तअनुसारको आदेश नआउँदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । जसका कारण प्रसाईको मुद्धा लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा कार्यालय छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र टंकप्रसाद गुरुङको संयुक्त इजलासले प्रसाईँलाई आपराधिक उपद्रवको मुद्दामा भने ३ लाख धरौटीमा छोड्न दिएको आदेशमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा आदेश बदर गरी थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै निवेदन दिने कार्यालयका प्रवक्ता पुडासैनी्को दाबी छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बदर गर्दै दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटी मागेर छाड्ने आदेश आज उच्च अदालत पाटनले दिएको हो । उक्त आदेश भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ को व्यवस्था प्रतिकुल रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठहर गरेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले प्रसाईँ उपर कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग आपराअधिक उपद्रो र संगठित अपराध समेतको अभियोग अनुसारको कारबाही मागदाबी गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्धामा जोडिएका राप्रपाका नेताका विषयमा भने कार्यालय बोलेको छैन ।

प्रमाण नपुगेको भन्दै उच्चले प्रसाईलाई छाड्न आदेश दिएको हो । तर यसमा सरकारले उनीविरुद्ध राजनीतिक स्वार्थभन्दा बाहिर गएर उच्च अदालतको आदेश आएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालनै उक्त आदेशका खण्डन गर्नतिर लागेका छन् । यसबाटै प्रस्ट थाहा हुन्छ । सरकारको एउटा अंगले गरेको आदेश विरुद्ध अर्को न्यायिक निकाय लागेको देखिन्छ ।

प्रवक्ता पुडासैनीका अनुसार तीन वर्षभन्दा माथि कैद सजाय हुने, संगठित अपराध, ज्यान जाने कसुर तथा जन्मकैद माग गरेर दायर भएको मुद्दाको छिनोफानो पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएर गरिनुपर्ने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ ले गरेको छ ।

सोही मुद्दाको पुर्पक्षको सुनुवाइमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएको र कसुरदार हो भन्ने मनासिब आधार भएको भन्दै दफा ६७ लाई टेकेर पुर्पक्षको लागि थुनामै राख्ने आदेश दिएको थियो । ६७ को प्रबन्धको विरुद्ध भएको आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १५ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर जाने कार्यालयको दाबी छ ।

‘काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रतिवादी दुर्गा प्रसाईँलाई थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो, त्यसलाई बदर गर्दै दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटी मागेर छाड्ने भन्ने आदेश भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ को व्यवस्था प्रतिकुल भएपनि उनलाई छाड्न दिएको आदेश गलत भएको उनको दाबी छ ।

प्रसाईलाई छाड्न उच्च अदालतले दिएको आदेशमा सरकारले चाहेभन्दा विपरित आएका कारण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टाउको दुखाईको विषय बनेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीकै कानुनी सल्लाहकार हुन्छन् ।

प्रसाई र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबिच व्यक्ति लडाई छ । त्यही इगोका कारण प्रसाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेको आमनागरिकको बुझाइ छ । जसका कारण उच्च अदालतका आदेश महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नपचेको कानुनीविज्ञहरु बताउँछन् ।