कालोसूचिको वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाई

काठमाडौं– अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कालोसूचिमा धेरै व्यक्ति पर्नु चिन्ताको विषय रहेको बताएका छन् । आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कुनैपनि देशका धेरै नागरिकहरु कालोसूचमिा पर्नु राम्रो नभएको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार धेरै मानिसहरु कालोसूचीमा नपर्ने हो भने धेरै कर्जा प्रवाह हुने स्थिति आउन सक्छ । अर्थमन्त्री खनालले तरलता बढी हुनुमा ग्रामिण क्षेत्रमा जाने, विपन्न वर्गले पाउने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु रहेको बताए ।

उनकाअनुसार खासगरी कृषिमा जाने कर्जा, ब्याजअनुदानमा जाने कर्जाको रकम सरकारले भुक्तानी नगदिएको कारणले १० अर्ब त्यो बाँकी थियो ।

जसकारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुदान नदिएपछि थप लगानी गरेका थिएनन तर आफू जिम्मेवारीमा आएपछि १० अर्ब अनुदान निकासा गरिएको उनले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘कालोसूचिमा धेरै मान्छेहरु पर्नु अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । किनभने त्यस्ता व्यक्तिहरुले थप कर्जा लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्थे । रोजगारी सिर्जना गर्नसक्थे । नेपाल सरकारको राजश्वमा योगदान पु¥याउन सक्थे । त्यो ढोका बन्द भयो ।’

‘कालोसूचिको प्रवन्धमा अलि बढि निर्मम भयौँ की, चाहिने भन्दा बढि क्राइटएरिया बनाएर व्यवसायहरुलाई कालोसूचीमा राखेर भनेर त्यसमा छलफल भएको छ । यो अर्थमन्त्रालय भन्दा पनि राष्ट्र बैंकको विषय भएकाले उसले छलफल गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरसँग परामर्श गरेर त्यसको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ । उहाँहरुले काइट एरिया रिभ्यु गर्दिनुभयो भने कालोसूचीमा पर्नेहरु घट्ने र बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको तरलता कम हुनेछ । व्यवसाय वर्गले कर्जामाथिको पहुँच विस्तार गर्न सक्ने देखिन्छ’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री खनालकाअनुसार त्यो प्राप्त गर्ने बित्तिकै ग्रामिण क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धि हुनलागेको र त्यसले पनि तरलता आगामी दिनमा घट्ने खनालको विश्वास रहेको छ । उनले बेरुजु कम गर्न प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढिरहेको बताए ।

यो सरकारले जेन–जीका मागहरुदेखि निर्वाचनसम्म गराउनुपर्ने भएकाले संयमित भएर काम गरिरहेको बताए ।