एकीकृत वित्तीय विवरण अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश, सञ्चित कोष १ खर्ब ८ अर्ब ऋणात्मक

काठमाडौं– महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल समक्ष आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको एकीकृत वित्तीय विवरण पेश गरेका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तर्फबाट महालेखा नियन्त्रक पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको एकीकृत वित्तीय विवरण आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १० को उपनियम ३ बमोजिम अर्थमन्त्री खनाल र महालेखापरीक्षक समक्ष पेश गरेका हुन् ।

नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन र अन्य कानूनको अधीनमा रही संघीय सञ्चित कोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने र आर्थिक कार्यबिधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व कानूनको आधारमा एकीकृत वित्तिय विवरण र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अनुसार उल्लेखित एकीकृत विबरण तथा प्रतिवेदन कानूनद्वारा निर्धारित समयावधि भित्रै अर्थ मन्त्री समक्ष र महालेखापरीक्षक समक्ष पेश गरिएको सहमहालेखा नियन्त्रक एवम् प्रवक्ता दिपक लामिछानेले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान तथा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत लेखा ढाँचा अनुरुप तयार पारिएको प्रस्तुत विवरण तथा प्रतिवेदनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु र बजेट प्रणाली बाहिर ९एक्स्ट्रा बजेटरी०का निकायका प्रचलित कानूनले तोकेका विवरणहरु समावेश गरिएका छन ।

प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०८१÷८२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको संचित कोष रु १ खर्ब ८ अर्ब ९९ करोड ६ लाखले ऋणात्मक रहेता पनि नगद अवस्था भने रु १ खर्व ४ अर्ब १३ करोड ८४ लाखले धनात्मक रहेको छ ।

साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु र एक्स्ट्रा बजेटरी निकायका विभिन्न कोषहरुको मौज्दात रकमको आधारमा नगद तथा बैंक मौज्दात रु १ खर्व ८८ अर्ब ९४ करोड ५८ लाखले धनात्मक रहन गएको देखिएको छ ।