६ बुँदे माग राख्दै जेनजी युवाहरुले सरकारको संविधान संशोधन छलफल बहिस्कार

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारले आह्वान गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल बहिष्कार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले वैशाख ३० गते छलफलका लागि निमन्त्रणा पठाए पनि आन्दोलनका अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले त्यसमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन् ।

जेठ १ गते जारी संयुक्त वक्तव्यमा २५ जना आन्दोलनकारी तथा अधिकारकर्मीहरूले विगतमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको, आन्दोलनमा सहभागीहरू अझै झुट्ठा मुद्दा खेपिरहेको र सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अपारदर्शी तथा एकलौटी ढंगले अघि बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूले २०८२ मंसिर २४ गते सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म र जेनजी आन्दोलन छानबिनका लागि बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन नभएसम्म औपचारिक छलफलमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

वक्तव्यमा सरकारले संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने सहमति विपरीत एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ । छलफलका लागि गरिएको छनौट प्रक्रिया पनि अपारदर्शी भएको र आन्दोलनमा सक्रिय धेरै पक्षलाई बेवास्ता गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।

जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । उनीहरूको माग यस्तो छः

१. मिति २०८२ मंसिर २४ मा भएको जेनजी जनआन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

Image Source: © https://mulpatra.com

२. भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरूको तत्काल रिहाइ र झुट्ठा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने ।

३. शहीद परिवार र घाइते साथीहरूलाई न्याय दिनुपर्ने ।

४. वि।सं। २०८२ सालको जेन–जी आन्दोलन लगायत विगतका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरू ९२०४६, २०६२र६३, मधेश, थरुहट० का जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

५. भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीमाथि राज्यले गरिरहेको दमन तत्काल रोकी न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

६. सम्झौताको धारा ५ बमोजिम ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरी महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण सीमान्तकृत र सरोकारवाला समुदायसँग स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म व्यापक परामर्श गरेर मात्रै संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने ।

उक्त मागहरू सम्बोधन भए संविधान संशोधन सम्बन्धी सुझाव दिन आफूहरू सधैं तयार रहेको आन्दोलनकारीहरूले बताएका छन् । संयुक्त वक्तव्यमा अमृता वन, रक्षा बम, रुक्शना कपाली, विप्लवी न्यौपाने लगायत २५ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ ।