प्रि–मनसुनमा भारतको उत्तर प्रदेशमा १११ को मृत्यु, नेपालमा यसबर्ष २ लाख २६ हजार बढी जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने

काठमाडौं । भारतमा प्रि–मनसुन सक्रिय भएसँगै उत्तर प्रदेशलगायत विभिन्न क्षेत्रमा आएको आँधीबेहरी र वर्षाले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बुधबार मात्रै उत्तर प्रदेशमा आँधी, चट्याङ र वर्षाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १११ पुगेको छ। प्रयागराजमा सबैभन्दा बढी २१ जना र भदोहीमा १७ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ।

भारतमा एकातिर वर्षा र आँधीको प्रभाव देखिएको छ भने अर्कोतर्फ अत्यधिक गर्मीको लहर पनि जारी छ। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश र उत्तर प्रदेशका धेरै स्थानमा तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेको छ। महाराष्ट्रको अकोलामा देशकै उच्च ४५ दशमलव ९ डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको छ। राजस्थानको फलोदी, जैसलमेर र बारमेरमा पनि ४५ डिग्री आसपास तापक्रम पुगेको छ।

भारतमा देखिएको मौसमीय चरम अवस्थाले दक्षिण एशियामा मनसुनजन्य जोखिम बढ्दो रहेको संकेत गरिरहेका बेला नेपाल मा समेत यस बर्ष २ लाख २६ हजार बढी जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले जनाएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बिहीबार बसेको बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण देशभर करिब ५१ हजार ८६८ घरधुरी प्रभावित हुने तथा दुई लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या प्रत्यक्ष असरमा पर्न सक्ने आकलन गरेको छ।

कार्ययोजनामा मनसुनजन्य जोखिम विश्लेषण, प्रभाव आकलन, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका जिम्मेवार निकाय र आवश्यक उद्धार सामग्रीको विवरण समावेश गरिएको छ। त्यस्तै, खोज तथा उद्धार टोली गठन तथा परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ समेत परिमार्जनसहित स्वीकृत गरिएको छ।

बैठकले विपद् पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन कृत्रिम घटना अभ्यास सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ तथा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य राष्ट्रिय कार्यढाँचा, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको जनाएको छ। यसमार्फत विपद् आउनुअघि नै सम्भावित प्रभावित समुदायमा पूर्वकार्य गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने तयारी गरिएको सरकारको भनाइ छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

त्यसैगरी, विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधिमा समेत संशोधन गरिएको छ। साथै जिल्ला भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाइका लागि २१ जना प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।