प्रसाईप्रति बालेन सरकारको हेराई: निगरानी गर्ने, तर नचलाउने

काठमाडौं– सरकारको नीतिविरुद्ध लगातार आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदै सडक र सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाब सिर्जना गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्व सरकारले दुर्गा प्रसाईलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने जनचासोको विषय बनेको छ ।

विगतदेखि नै बैंकिङ व्यवस्था, गणतन्त्र, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रमाथि खुला आलोचना गएका थिए । यसका कारण उनलाई सबैभन्दा बढी तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र सुशिला कार्की नेतृत्व सरकारले पटक–पटक पक्रिए थुन्यो ।

त्यहीबेला सरकार पक्षले भने उनका गतिविधिलाई केवल ‘विरोध’ नभई सामाजिक उत्तेजना र अराजकता बढाउने शैलीका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको देखिन्छ ।

सुकुम्वासी हटाउन थालेपछि बालेन सरकारप्रति प्रसाई आक्रमक देखिए । जसका कारण उनको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा समेत रहयो ।

नेपालमा सरकारको आलोचना गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो । तर जब विरोध आन्दोलन, भीड उक्साउने अभिव्यक्ति, कानुनी विवाद वा सार्वजनिक सुरक्षासँग जोडिन्छ, त्यसपछि राज्य संयन्त्र सक्रिय हुने अवस्था आउँछ । यही कारणले पनि प्रसाईमाथि निगरानी, अनुसन्धान वा राजनीतिक दबाब बढेको बालेन सरकारको तयारी तत्काल नभएको एक प्रहरी उच्चअधिकारीले जानकारी दिए ।

अहिलेको समाजले प्रसाईलाई ‘व्यवस्थाविरुद्ध बोल्ने आवाज’ का रूपमा चित्रण गर्छन् । अर्कोतर्फ सरकारले प्रसाईले यसैलाई फाइदाका रुपमा लिएर जनभावना उत्तेजित गरेर असन्तोषलाई राजनीतिक रूपमा उपयोग गर्न खोज्छन् कि भनेर निगरानी गर्ने सरकारले निर्देशन दिएको ती प्रहरीको दाबी छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

नेपालको वर्तमान राजनीति एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नतर्फ जाँदैछ । फरक मतलाई राज्यले कसरी व्यवस्थापन गर्छ, र विरोधको राजनीति कहाँसम्म लोकतान्त्रिक र कहाँबाट जोखिमपूर्ण बन्छ भन्ने बहस अझ तीव्र बन्दै गएको छ । जसका कारण पनि प्रसाईलाई तत्काल केही नगर्ने र उनीविरुद्ध नबोल्ने नीति राश्वपाकै छ ।

तत्काल प्रसाईमाथि केही भए सरकार आलोचना सहन नसकेर प्रतिशोधको शैलीमा प्रस्तुत भएको आरोप लाग्छ किन भन्ने सरकारमा छ ।

उनीमाथि पूर्ण कारबाही गर्दा ‘राज्यले आवाज दबायो’ भन्ने सहानुभूति बढ्न सक्ने आँकलन सत्ता पक्षमा रहेको बुझाइ छ । अहिले प्रसाईले पुराना राजनीतिक दलसँग कतिको भेटघाट र छलफल गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि प्रहरी निगरानी गरिरहेको प्रहरीले जनायो ।

प्रसाईका बारेमा अहिलेको रणनीति प्रत्यक्ष टकरावभन्दा पनि गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने, कानुनी रूपमा कमजोर बिन्दु खोज्ने र आवश्यक पर्दा मात्रै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने प्रहरीको सुझाव बालेनलाई छ । सरकार अत्यधिक कठोर भयो भने प्रतिशोधको आरोप लाग्न सक्छ । पूर्ण बेवास्ता गरियो भने असन्तोष अझ फैलिन सक्छ भन्नेमा प्रहरी छन् ।

अर्कोतर्फ प्रसाई पनि जनआक्रोश, आर्थिक असन्तोष र व्यवस्था प्रतिको निराशालाई राजनीतिक ऊर्जा बनाउने प्रयासमा देखिन्छन् । उनको यो प्रयासमा राजनीतिक दलले सहयोग गर्छनक कि भन्ने राश्वपालाई भइरहेको राश्वपाकै एक संसद्ले जानकारी दिए । राजनीतिक दल र सरकारसँग असन्तुष्ट भने प्रसाईसँग छलफलमा भएको उनको भनाइ छ ।