लागत खर्चको नीगित समस्यामा टेकेर कामदारले म्यानपावरलाई ब्लाकमेलिङ, सँगै व्यवसायीलाई सरकार

काठमाडौं– पछिल्लो समयमा सरकारले निकालेका विभिन्न सूचनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले म्यानपावर व्यवसायीलाई लागत खर्चका नाममा ब्लाकमेलिङ गर्न थालेका छन् ।

विषेश त खाडीका देश मलेसिया जाने कामदारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा बढी पैसा लिएको उजुरी गर्ने अथवा यस विषयमा म्यानपावरमा ब्लाकमेलिङ गर्ने थालेको व्यवसायीकै गुनासो छ ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कामदारले म्यानपावरलाई ब्लाकमेलिङ गर्ने यसलाई फाइदाका रुपमा लिएर युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायीलाई धम्क्याएर पैसा असुल्ने गरेको पनि व्यवसायीको गुनासो छ ।

ब्लाकमेलिङको काम भने विभागकै कर्मचारीले गर्ने गरेको व्यवसायीको आरोप हो । यो त ठगिबाट बच्नपनि भनेको हुनसक्छ । कामदारले उजुरी गरेपछि विभागको काम नियमन गर्ने हो ।

सरकारसँग फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको प्रमाण समेत छैन । तर जबरजस्ती यो नियम लागू गर्ने नाममा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा अस्तव्यस्त थपिएको छ । एकतिर सरकारले नीतिगत सुधार गरी देशगत लागत खर्च नतोक्दा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका नाममा कामदारको उजुरीलाई आधार बनाएर सरकारले ब्लाकमेलिङ गरिरहेको आरोप छ ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गर्ने तत्कालिन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङनै भ्रष्टाचारी र वैदेशिक रोजगारीमा चर्को रकम उठाएर कामदार पठाउने म्यानपावर व्यवसायी हुन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारमाथि विभिन्न चरणमा सिण्डिकेट लगाइएको समस्या हो । स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, भिसा प्रक्रिया, टिकटिङदेखि बैंकिङ सेवासम्म सीमित समूहको नियन्त्रण हुँदा कामदारले अनावश्यक आर्थिक भार र झन्झट बेहोर्नुपरेको गुनासो बढ्दो छ ।

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षणमा सिण्डिकेट, कतार भिसा सेन्टरको सिण्डिकेट र खाडीका देश जाने कामदारका हकमा गाम्काको स्वास्थ्य परिक्षणमा सिण्डिकेट छ ।

मलेसिया जाने कामदारका हकमा २०७२ सालपछि कैलाख खड्का नेतृत्वको ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले सिण्डिकेट लगाएर एकतन्त्र काम गरिरहेको छ । २०७५ सालमा तोड्न भनिएको यो सिण्डिकेट पैसाका भरमा बच्यो । खड्काले पैसाको शक्ति लगाएर अहिलेपनि यो सिण्डिकेट मलेसियाबाट बचाउने प्रयासमा छन् ।

कतार भिसा सेन्टरले समेत कतार जाने कामदारका हकमा सिण्डिकेट नै चलाएर ठगि गरिरहेको छ । यसका सञ्चालक हुन हेम गुरुङ उनी हुण्डी कारोवारमा समेत जोडिएका छन् । उनले कतार भिसामार्फत पक्रियाका नाममा प्रति–कामदार ३० हजार उठाइरहेका छन् ।

हेम गुरुङले सिटी एक्प्रेसमार्फत हुण्डीको कारोवार गरेको उजुरीसहित पक्राउ पुर्जी जारी भएपनि वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई पैसा खुवाएर उनी जोगिएका थिए ।

यस्तै गाम्का नेपालले साउदी, ओमान र कुवेत जाने कामदारका हकमा सिण्डिकेट मच्चाएको राखेको छ । यी देशमा जाने कामदारका हकमा गाम्काको सिण्डिकेट आतंक नै छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यस्तो प्रणालीले कामदारमैत्री वातावरणभन्दा पनि निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्ने संरचना बनाएको सरकारलाई थाहा भएपनि नीतिगत सुधारमा ध्यान दिएको छैन ।

सम्बन्धीत भिडियो

खुला प्रतिस्पर्धा, डिजिटल पारदर्शिता, सेवा शुल्कको स्पष्ट मापदण्ड, सरकारी अनुगमन र कामदारलाई स्वतन्त्र छनोटको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने हो भने सिण्डिकेटको आरोप लाग्ने संरचनामाथि गम्भीर सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

विशेषगरी केही मेडिकल, म्यानपावर, बीमा, भिसा सेन्टर र एजेन्ट समूहबीचको अस्वस्थ समन्वयले प्रतिस्पर्धा घटाएर कामदारबाट बढी शुल्क असुल्ने वातावरण बनेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

कामदारसँग वास्तविक लागतभन्दा बढी रकम लिने, विकल्प नदिने र ‘यही प्रक्रियामात्र अनिवार्य’ भन्दै दबाब दिने प्रवृत्तिले समस्या झन् बढाएको छ ।

यसले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनेभन्दा पनि कामदारमाथि आर्थिक बोझ थप्ने अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

न्यून आय भएका युवाले ऋण खोजेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता भएकाले यस्तो सिण्डिकेटले उनीहरूलाई थप समस्यामा पारिरहेको छ ।

सरकारले पारदर्शी अनलाइन प्रणाली, खुला प्रतिस्पर्धा, शुल्कको स्पष्ट मापदण्ड, एजेन्ट नियन्त्रण र प्रभावकारी सरकारी अनुगमन आवश्यक छ ।

साथै वैदेशिक रोजगार ऐन तथा कार्यविधिलाई समयानुकूल संशोधन गरेर कामदारमैत्री बनाउने आवश्यकता पनि देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी देशको अर्थतन्त्रको आधार बनेको अवस्थामा कामदारलाई सेवा होइन शोषणको चक्रमा पार्ने सिण्डिकेट अन्त्य गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व बन्न पुगेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा गम्का, मलेसिया तथा कतार भिसा सेन्टरसँग सम्बन्धित सेवा प्रक्रियामा सिण्डिकेट शैलीको प्रभाव अझै कायम रहेको गुनासो कामदार र व्यवसायी दुवै पक्षबाट उठ्दै आएको छ ।

सीमित संस्थामार्फत मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रक्रिया वा कागजात प्रमाणीकरण गरिने व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा घटेको र कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार परेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

विशेषगरी मेडिकल परीक्षण, बायोमेट्रिक, भिसा प्रोसेसिङ र सेवा शुल्कमा पारदर्शिता अभाव भएको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ ।

कामदारहरूले विकल्प नपाउने, लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने र अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो बारम्बार सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

मलेसिया जाने श्रमिकका हकमा गम्का प्रणाली र भिसा सेन्टरसँग जोडिएका प्रक्रियामाथि विगतदेखि नै विवाद रहँदै आएको छ भने कतार भिसा प्रक्रियामा पनि सीमित पहुँच र प्रभावको बहस बेलाबेला उठ्ने गरेको छ ।