धान खेतीमा सधैं मल अभाव झेल्दै किसान

काठमाडौं । मनसुन सुरु भएसँगै देशभर धान रोपाइँको तयारी तीव्र बन्दै गएको छ । तर हरेक वर्षझैँ यसपालि पनि किसानले रासायनिक मल अभावको चिन्ता खेप्नुपर्ने संकेत देखिएको छ । मौज्दात मल सीमित हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि, मध्यपूर्वको द्वन्द्व र बजेट अभावका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा समेत किसानले आवश्यक मात्रामा मल नपाउने अवस्था देखिएको हो ।

सरकार मातहतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग हाल जम्मा १ लाख ६ हजार ६ सय ८१ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको छ । जसमा ६८ हजार ३४० मेट्रिक टन युरिया, २२ हजार ७ सय ८७ मेट्रिक टन डीएपी, १४ हजार २ सय ५६ मेट्रिक टन पोटास तथा १ हजार २ सय ९७ मेट्रिक टन कृषि चुन रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

यता कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तत्काल मल अभाव नरहेको दाबी गरे पनि धान खेतीको मुख्य याम नजिकिँदै गर्दा किसान भने ढुक्क हुने अवस्था छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ३ लाख ३७ हजार ९ सय ९६ मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको छ । सरकारले यो वर्ष ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर मध्यपूर्वको युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि तथा ढुवानी समस्याका कारण हालसम्म करिब ४ लाख ४४ हजार मेट्रिक टन मात्रै मल आयात हुन सकेको छ ।

विशेषगरी पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ क्षेत्रमा अवरोध हुँदा टेन्डर भइसकेको मलसमेत नेपाल आउन ढिलाइ भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढेपछि सरकारले छुट्याएको बजेटले आवश्यक परिमाणमा मल खरिद गर्न कठिन भएको कृषि सामाग्री कम्पनीको भनाइ छ । मूल्यवृद्धिका कारण करिब १ लाख मेट्रिक टन मल आयात कम हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

मल खरिदमा बजेट अभाव अर्को चुनौती बनेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदानस्वरूप २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कृषि मन्त्रालयको बजेट सिलिङ नै घटाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि करिब ५२ अर्ब सिलिङ तोकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले मल खरिदमा थप दबाब पर्ने देखिएको छ ।

कृषि मन्त्रालयको कुल बजेटको ५४ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रासायनिक मल खरिदमै खर्च हुने गरेको छ । सरकारले कृषि सामग्री कम्पनीलाई करिब १८ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ भने बाँकी मल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत खरिद हुँदै आएको छ ।

नेपालमा वार्षिक करिब १५ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मल आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय कृषि गणनाको अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपि कृषि विज्ञहरूका अनुसार किसानको व्यावहारिक माग धान्न कम्तीमा ८ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । तर हालसम्म नेपालले वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मल आयात गर्न सकेको छैन । यही कारण किसानले हरेक वर्ष धान रोपाइँका बेला मल अभाव झेल्दै आएका छन् ।

किसानहरुले मल अभाव झेल्नु कृषि उत्पादनमा असर गर्नु हो भने अर्को तर्फ समयमै र पर्याप्त मल नपाउँदा धानको उत्पादन घट्ने, उत्पादन लागत बढ्ने र किसान थप समस्यामा पर्ने अवस्था दोहोरिने देखिएको छ ।

सरकारले रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा प्राङ्गारिक मल प्रयोग बढाउन आग्रह गर्ने गरेको र मल उत्पादनका लागि बजेट समेत विनियोजन गर्ने गरेपनि व्यवसायीक रुपमा उत्पादन हुन नसक्दा प्राङ्गारिक मलमा जाने अनुदान समेत खेर गइरहेको छ ।

किसानले मल अभाव झेल्ने निश्चित भइरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा भने रासायनिक मल आवश्यकताको तथ्यांक अद्यावधिक गरी खरिद, बिक्री तथा वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । तर किसानले भने विगतजस्तै यस वर्ष पनि धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा मलको लाइन बस्नुपर्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।