असार २० सम्म पुँजीगत खर्च ३६ प्रतिशत, रातारात योजना सक्ने ध्याउन्नमा सरकार

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब केही दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न फेरि अन्तिम महिनाको दौडधुप सुरु गरेको छ। असार २० गतेसम्म पुँजीगत बजेटको करिब ३६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँदा वर्षभर सुस्त गतिमा रहेका आयोजना अहिले रातारात सम्पन्न भएको देखाएर भुक्तानी लिन हतारिएका छन्। यसले विकास निर्माणको गुणस्तरमात्र होइन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सरकारी प्रणाली र नागरिकको करबाट संकलित स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले करिब ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदासमेत अधिकांश आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेनन्। अर्कोतर्फ चालु खर्च भने ८४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ। यसले सरकारको खर्च संरचना अझै पनि प्रशासन सञ्चालन, तलब, भत्ता र नियमित दायित्वमा केन्द्रित रहेको, विकास निर्माण भने दोस्रो प्राथमिकतामा परेको स्पष्ट देखिन्छ।

नेपालमा विकास बजेट खर्चको समस्या नयाँ होइन। हरेक वर्ष साउनदेखि जेठसम्म आयोजना सुस्त गतिमा अघि बढ्ने र असार लागेपछि मात्र ठेक्का, बिल प्रमाणीकरण, भुक्तानी र कार्यसम्पादनको चाप बढ्ने प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गएको छ। धेरै आयोजनामा निर्माण सम्पन्न नभए पनि प्रगति देखाएर बिल पेश गर्ने, अन्तिम समयमा गुणस्तर परीक्षण नगरी भुक्तानी गर्ने तथा काम नसकिँदै सम्पन्न प्रतिवेदन बनाउने अभ्यास दोहोरिने गरेको छ।

सरकारी निकायका कर्मचारीहरू पनि असार अन्तिम सातामा रातदिन कार्यालय बसेर भुक्तानी प्रक्रिया टुंग्याउन बाध्य हुने गरेका छन्। कतिपय कार्यालयमा एउटै दिन करोडौं रुपैयाँको भुक्तानी आदेश जारी हुने गरेको देखिन्छ।

निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार वर्षभर बजेट निकासा, डिजाइन स्वीकृति, वातावरणीय अनुमति, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृति तथा खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा निर्माणको वास्तविक समय घट्छ। तर आर्थिक वर्ष सकिने बेला बजेट फिर्ता नजाओस् भन्ने दबाबका कारण निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाइन्छ।

इन्जिनियरहरूका अनुसार सडक कालोपत्रे, भवनको ढलान, सिंचाइ संरचना, पुल, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा निश्चित प्राविधिक मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर असारको वर्षायाममै हतारमा गरिने निर्माणले ती मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने जोखिम उच्च हुन्छ। वर्षामा गरिएको कालोपत्रे केही महिनामै उप्किने, ढलान कमजोर हुने, नहर भत्किने तथा सडकमा चिरा पर्ने समस्या पटक–पटक देखिँदै आएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

अर्थविद्हरूका अनुसार समस्या केवल निर्माण व्यवसायी वा कर्मचारीको होइन, बजेट प्रणालीकै कमजोरी हो।बजेट समयमै विनियोजन भए पनि पहिलो त्रैमासमा खर्च गर्ने निकायले कार्यविधि, खरिद योजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र प्रक्रिया पूरा गर्नै महिनौं लगाउने गरेका छन्। कतिपय आयोजना बजेट पाइसकेपछि मात्र योजना तयार पार्ने प्रवृत्तिले पनि समय खेर जान्छ।

त्यसमाथि मन्त्रालयबाट पटक–पटक बजेट रोक्का, रकमान्तर, नयाँ निर्देशन तथा राजनीतिक प्राथमिकताका आधारमा आयोजना परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले पनि कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरेको छ। विकास विज्ञहरूका अनुसार असारमा हुने अत्यधिक खर्चले तीन प्रमुख समस्या निम्त्याएको छ। गुणस्तरहीन निर्माण र छोटो आयु भएका पूर्वाधार, पारदर्शितामा कमी र भ्रष्टाचारको जोखिम वृद्धि, बजेटको प्रभावकारी उपयोगभन्दा खर्च प्रतिशत बढाउने मानसिकता।

कतिपय अवस्थामा निर्माण नै नगरी सामग्री खरिद, कृत्रिम प्रगति विवरण, मापन पुस्तिका हतारमा तयार गर्ने तथा अन्तिम समयमा बिल प्रमाणीकरण गर्ने अभ्यासले सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाउने गरेको छ।

सरकारी निकायहरूमा खर्च प्रतिशतलाई मुख्य उपलब्धि मान्ने परिपाटीले पनि समस्या बढाएको विश्लेषण गरिन्छ। आयोजना समयमै सम्पन्न भयो कि भएन, गुणस्तरीय भयो कि भएन, नागरिकले सेवा पाए कि पाएनन् भन्नेभन्दा कति बजेट खर्च भयो भन्ने सूचकमा बढी जोड दिइने गरेको छ।

यसका कारण आयोजना व्यवस्थापनभन्दा भुक्तानी व्यवस्थापन प्राथमिकतामा पर्ने गरेको सम्बन्धित अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्।

विज्ञहरूले पुँजीगत खर्च सुधारका लागि केही संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। पहिलो, आयोजना छनोटदेखि विस्तृत तयारी पूरा भएपछि मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेछ। दोस्रो, पहिलो त्रैमासमै खरिद प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

तेस्रो, असार महिनामा हुने अस्वाभाविक खर्चमाथि विशेष लेखापरीक्षण तथा गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्नेछ।चौथो, खर्च प्रतिशतभन्दा आयोजना सम्पन्नता, सेवा प्रवाह र परिणामलाई कार्यसम्पादनको मुख्य सूचक बनाइनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

असार २० सम्म पुँजीगत खर्च ३६ प्रतिशतमा सीमित रहनु केवल एउटा आर्थिक तथ्यांक मात्र होइन, नेपालको सार्वजनिक विकास व्यवस्थापनको गहिरो संरचनागत समस्याको संकेत हो। वर्षभर निष्क्रिय रहने प्रणाली आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रातारात बजेट सक्न सक्रिय हुँदा राज्यको विकास प्रक्रिया नै असारे विकासमा सीमित हुने गरेको छ।

यदि यही प्रवृत्ति दोहोरिरहने हो भने पुँजीगत बजेटको आकार बढ्दै जानु मात्र विकासको सूचक बन्न सक्दैन। खर्चको गुणस्तर, आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता, समयमै कार्यान्वयन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको सुधारबिनासम्म विकास बजेट कागजमा खर्चिए पनि त्यसको प्रतिफल नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने छैन।