प्रधानमन्त्रीले फुटवेयर एशोसिएसनसँग छलफल गरेपछि विभागको एक्सनः लेबल बिनाको जुत्ता–चप्पल बिक्री वितरण गर्न रोक

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग स्वदेशी फुटवेयर उद्योगीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन अफ नेपालले गरेको छलफलपछि सरकारले जुत्ता–चप्पल क्षेत्रमा नियमन कडा बनाउने संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उद्योगीहरूले अवैध आयात, नक्कली ब्रान्ड, गुणस्तरहीन उत्पादन र कर छलिबाट हुने व्यापार नियन्त्रण गर्न माग गरेलगत्तै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लेबलविहीन, नक्कली तथा चोरी पैठारी गरिएका जुत्ता–चप्पलको उत्पादन तथा बिक्री–वितरण रोक्न अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गरेको हो।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योगको प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात विस्तारका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

उनले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी जुत्ता निर्माणसम्बन्धी सीपमूलक तालिम सञ्चालन, नेपाली फुटवेयरको ब्रान्डिङ, मार्केटिङ तथा बजार प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगको उत्पादन क्षमताअनुसार कच्चा पदार्थ आयातको सीमा निर्धारण, आयात ट्र्याकिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, अभिलेख व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र बजार विस्तारमा विशेष जोड दिइने जानकारी पनि दिएका थिए।

छलफलका क्रममा एफएमएएनका पदाधिकारीहरूले भारतसँग जोडिएका विभिन्न नाकाबाट हुने अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न, कर तथा भ्याटको दायराबाहिर रहेका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय ब्रान्डलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, गुणस्तरहीन तथा अत्यन्त सस्तो आयातित जुत्ता–चप्पल नियन्त्रण गर्न तथा आयातित फुटवेयरमा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।

Image Source: © https://mulpatra.com

उद्योगीहरूले आवश्यक सरकारी सहयोग प्राप्त भए स्वदेशी उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भई आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सक्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीसँगको उक्त छलफलपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा लेबलविहीन, नक्कली, कम गुणस्तरका तथा चोरी पैठारी गरिएका जुत्ता–चप्पल भौतिक तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत बिक्री भइरहेको भन्ने उजुरी बढेको भन्दै सम्बन्धित सबै पक्षलाई कानुनअनुसार मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।

विभागले जारी गरेको सूचनामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ अनुसार उत्पादकले उत्पादन गरेको वस्तुमा अनिवार्य रूपमा तोकिएको विवरणसहितको लेबल राख्नुपर्ने, दफा ८ अनुसार पैठारीकर्ताले कानुनले तोकेका सबै सर्त पूरा गरेर मात्र वस्तु आयात गर्नुपर्ने तथा दफा ११ अनुसार बिक्रेताले बिक्री गर्ने वस्तुको गुणस्तर र कानुनी दायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ।

विभागले उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता तथा विक्रेतालाई कानुनले तोकेका सबै मापदण्ड, दायित्व र सर्तहरूको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिँदै भौतिक बजारसँगै अनलाइन तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबार पनि कानुनी निगरानीको दायरामा रहने स्पष्ट पारेको छ।

सूचनामा लेबलविहीन, नक्कली, कम गुणस्तरका वा चोरी पैठारी गरिएका फुटवेयरको उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी तथा बिक्री–वितरण गरेको पाइए उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय उत्पादन उपलब्ध गराउने र अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्रीसँग उद्योगीहरूको छलफल र त्यसलगत्तै विभागको नियामक सक्रियता देखिएको उद्योग क्षेत्रले जनाएको छ।