Close

Recent Posts

बालेनको निर्देशन भन्दै म्यानपावरमाथि विभागकै कर्मचारीको आतंक, व्यवसायी त्रासले कार्यालय बस्न छाडे

बालेनको निर्देशन भन्दै म्यानपावरमाथि विभागकै कर्मचारीको आतंक, व्यवसायी त्रासले कार्यालय बस्न छाडे

पुर्वमन्त्री पुन २५ अर्ब २४ करोड बजेट बाहिरबाट भुक्तानी दिएर बाहिरिए

पुर्वमन्त्री पुन २५ अर्ब २४ करोड बजेट बाहिरबाट भुक्तानी दिएर बाहिरिए
  • २२ श्रावण २०८१, मंगलवार १०:१६

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले जेठ र असार महिनामा २५ अर्ब २४ करोड रकमान्तर, स्रोतान्तर, थप निकासा र आर्थिक सहायता दिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मन्त्रालयले बजेट बाहिरबाट ठूलो रकम निर्णय गरेर भुक्तानी दिएको हो ।

mulpatra

असार महिनामा मन्त्रालयबाट बिदा भएका पुर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट बाहिरबाट ठूलो रकम निर्णय गराएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार जेठ महिनामा मात्रै ३ अर्ब २८ करोड ३८ लाख ९० हजार थप बजेट निकासा दिएको हो ।

त्यस्तै, जेठ महिनामा एक करोडभन्दा बढी रकम एक बजेट उपशिर्षकबाट अर्को बजेट उपशिर्षकमा २ अर्ब ५९ करोड ७३ लाख ७९ हजार रकमान्तर गरेको छ । यस्तै, १ सय १४ शिर्षकमा ७ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ३३ हजार आर्थिक सहायता दिएको छ । असार महिनामा एक करोडभन्दा बढी रकम एक बजेट उपशिर्षकबाट अर्को बजेट उपशिर्षकमा ११ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख १० हजार रकमान्तर गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४० र बजेट मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ८४ मा असार महिनामा रकमान्तर नगर्ने भनि उल्लेख गरेको छ ।

mulpatra mulpatra mulpatra

तत्कालिन अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे ९हालका अर्थ सचिव० र मन्त्री वर्षमान पुनको स्वार्थमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर असारको १० दिनको लागि रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप रकम निकासाको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका थिए ।

बजेट महाशाखाका कर्मचारीहरुले गैरकानूनी काम भन्दाभन्दै सिधैं विभागिय मन्त्रीको ठाडो आदेशमा सचिव मरासिनीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । असारको १३ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर रकमान्तर स्रोतान्तर र स्रोत सहमतिको अख्तियार मन्त्रालयले प्राप्त गरेको थियो । सो निर्णयबाट २५ अर्ब २४ करोड बराबरको बजेट भन्दा बाहिरबाट निर्णय गराएर भुक्तानी दिएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसरी फोर्सफुल्ली गरिने निर्णयबाट हुने भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र मन्त्रीका लागि निश्चित प्रतिशत कमिशन प्राप्त गर्ने गर्छन् ।

उच्च नेतृत्वमा बस्ने कर्मचारीले आफ्नो हितका लागि आफूभन्दा तलका कर्मचारीलाई जथाभावी फाइल खडा गर्न लगाउँदा मानसिक दबाबमा पर्ने गरेका छन् । तत्कालिन मन्त्री वर्षमान पुनले आफू नजिकका निर्माण व्यवसायी र पार्टी निकटका लागि यस्ता भुक्तानी गरिदिएको स्रोतको दाबी छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com