सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणमा सरकार कडा, तीन दिनमा गुगल, फेसबुक बन्द गर्न सक्छ सरकार
काठमाडौं – नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूबीच सूचीकरणका विषयमा बहुप्रतीक्षित संवाद सुरु भए पनि समाधानको बाटो अझै अस्पष्ट देखिएको छ। मेटाजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सरकारले तोकेको समयसीमामा सूचीकरण नगरी प्रतिनिधिमार्फत मात्र छलफलका लागि तयार भएपछि सरकारको ‘कडा कदम’ कत्तिको कार्यान्वयन योग्य हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा नियमन निर्देशिका २०८०’ मार्फत नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो। तर गुगल, मेटा, एक्स (ट्विटर), युट्युब लगायतका कम्पनीहरूले त्यसलाई अव्यावहारिक भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।
मेटाको प्रतिनिधि टोलीसँग सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहीबार हुने भनिएको छलफल सरकार र मेटाबीचको पहिलो औपचारिक संवाद हुनेछ। तर सूचीकरण प्रक्रियामा प्रवेश नगरेसम्म त्यसको व्यावहारिक प्रभाव नगण्य हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
सामाजिक सञ्जाल नियमनसँगै सरकारले कर प्रणालीमा पार्ने प्रभाव र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) को वातावरणमा पनि चासो बढेको छ। सूचीकरणपछि नेपाल सरकारले लागू गर्न लागेको १३% भ्याट छुटको व्यवस्था र हालको २% डिजिटल सेवा कर (DST) बीचको अन्तरले राजस्वमा असर पर्ने सम्भावना रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन्।
सामाजिक सञ्जाल नियमनबारे स्पष्ट नीति नभएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खतराका रूपमा व्याख्या हुने प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरू सतर्क देखिन्छन्। एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (AIC) ले तीनवटा औपचारिक पत्रमार्फत चेतावनी दिँदै नेपालको निर्देशिका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत रहेको जनाएको छ।
AIC का अनुसार, २४ घण्टामा सामग्री हटाउने जस्तो ‘कठोर र अव्यावहारिक’ प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्छ। यसले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा लगानी गर्न विदेशी कम्पनीहरू हिच्किचाउने सम्भावना छ।
नेपालमा बढ्दो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँगै आपराधिक प्रयोग, अफवाह र विद्वेष फैलाउने सामग्री नियन्त्रणको आवश्यकता सरकारको प्रमुख तर्क हो। तर स्वतन्त्रता र नियन्त्रणबीचको सन्तुलन खोज्न नसक्दा विवाद झनै बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।
यदि मेटा वा अन्य प्रमुख कम्पनीहरूले सूचीकरण नगरेर नेपालमा सेवा बन्द गर्नु परे, यसको असर लाखौं प्रयोगकर्तामा पर्नेछ। साथै, प्रविधिको प्रयोगमा निर्भर सरकारी तथा निजी सेवा प्रवाहमा समेत चुनौती आउन सक्छ। सरकारले अब आगामी छलफलहरूलाई थप व्यावहारिक र लचिलो बनाउँदै विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमै व्यवसाय विस्तारका लागि भरोसायोग्य वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ। यस्तै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोगाएर उत्तरदायित्वयुक्त प्रयोग सुनिश्चित गर्न नीति समन्वय अपरिहार्य बन्नेछ।