आर्थिक मन्दीको प्रभाव: घटेन कालोसूचीको ग्राफ, एक वर्षमै ५४ हजार बढी ऋणी ‘ब्लाकलिस्टेड’

काठमाडौं – कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढेको छ। एक वर्षको अवधिमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या झन्डै ३३ प्रतिशतले बढेको हो ।

मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण बिग्रिएको व्यावसायिक वातावरणले कालोसूचीमा पर्ने उद्योगी व्यवसायीको संख्या घट्नुको साटो झन् बढिरहेको छ ।

विभिन्न प्रतिकूल कारणले उद्यम–व्यवसायले कर्जा समयमा तिर्न नसक्ने र बैंकहरूले धितो लिलामी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि कतिपय ऋणी तथा संस्था कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । जसको प्रतिबिम्ब कर्जा सूचना केन्द्रमा देखिन्छ। कालोसूचीमा पर्नेमध्ये अधिकांश चेक बाउन्स घटनाका छन् । कालोसूचीमा पर्नेमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा धेरै चेक बाउन्स रहेको छ । बाँकी ३० प्रतिशत भने कर्जा तिर्न नसक्ने ऋणी छन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार एक वर्षको अवधिमै ५४ हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । केन्द्रका अनुसार एक वर्षको अवधिमा ५४ हजार ४३४ ऋणी कालोसूचीमा परेका हुन् ।

२०८१ चैत मसान्तसम्म एक लाख १० हजार ६२४ ऋणी केन्द्रको कालो सूचीमा रहेकोमा २०८१ चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा त्यो संख्या बढेर एक लाख ६५ हजार ५८ पुगेको छ । पछिल्लो समय दैनिक २०० सम्म ऋणी कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् ।

कोभीड १९ को महामारीको निम्तिएको बिकराल आर्थिक संकटपछि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अत्यधिक बढिरहेको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २ हजार ५ सय ३७ जना कालोसूचीमा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म आइपुग्दा त्यो संख्या बढेर एक लाख ६५ हजार ५८ पुगेको छ । करिब ६ वर्षको अवधिमा नै कालोसूचीमा पर्ने संख्या ६४ गुणाले बढेको छ । जसले अवस्था एकदमै भयावह गरेको देखाउँछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा र चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढेको हो। अहिले व्यावसायिक क्षेत्र चलायमान छैन । व्यावसायिक गतिविधि अत्यन्तै कम भइरहेको छ । त्यसो हुँदा ऋणीहरूले ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् ।

कालोसूचीमा पर्नेको संख्या विस्तारै घट्दै जाने अपेक्षा गरिए पनि सोचेअनुरुप व्यावसायिक वातावरण नबन्दा ग्राफ भने निरन्तर ओरालो लगिरहेको छ ।

कसरी परिन्छ कालोसूचीमा ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको नौ महिनासम्म नियमअनुसार ब्याज नतिरेमा ऋणीहरूलाई सम्बन्धित संस्थाको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ ।

ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ऋणीले भाखाभित्र ऋण चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ।

खातामा पर्याप्त रकम नभइ चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । उजुरी परेपछि बैंकले खातामा रकम जम्मा गर्न तत्काल ७ दिनको सूचना जारी गर्नेछ । यदि खातावालाले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा निवेदन दिने गरेको छ ।

यसरी कालोसूचीमा परेपछि आर्थिक कारोबार, विदेश भ्रमण, अध्ययनलगायत सुविधा नपाउने व्यवस्था छ ।

कसरी हट्ने ?

कालोसूचीमा परेपछि हट्ने व्यवस्था पनि हुन्छ । तर कालोसूचीमा पर्नेको तुलनामा हत्नेको संख्या भने ज्यादै न्यून रहने गरेको केन्द्रले जनाएको छ । ऋणीले कर्जा चुक्ता गरिसकेको अवस्थामा वा चेक बाउन्स भएको खण्डमा चेकमा भएको रकम तिरेर क्लियर गरिसकेको अवस्थामा कालोसूचीबाट फुकुवा गर्न सकिन्छ । ऋणीले सम्बधित बैंकट तथा वित्तीय संस्थामा आफूले ऋण चुक्ता गरेको निवेदन पेश गर्नुपर्छ । बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाएपछि केन्द्रले कालोसूचीबाट नाम फुकुवा गर्छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रमा २० वटा वाणिज्य बैंक, ८ वटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, ९ वटा क्षेत्रीय बैंक, १८ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५७ वटा माइक्रोफाइनान्स, १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी, ५ वटा सहकारी, पूर्वाधार बैंक र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी आवद्ध छन् ।