समितिगत जिम्मेवारीमा काठमाडौं महानगरका वडाध्यक्षहरूको असहमति

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा समितिहरूको संयोजक तोक्ने विषयले फेरि एकपटक आन्तरिक शक्ति संघर्षको संकेत दिएको छ। मेयर बालेन्द्र शाहले हालै चार विषयगत समितिका संयोजक पदमा वडाध्यक्षहरूलाई तोके पनि तीमध्ये तीन जनाले तोकिएको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन्।

महानगरपालिका कार्यपालिकाको औपचारिक अनुमोदनबिना जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको भन्दै वडा नं. १६ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापति, वडा नं. २७ का अध्यक्ष दलबहादुर कार्की र वडा नं. ११ का अध्यक्ष विनोदकुमार राजभण्डारीले संयुक्त रूपमा असहमति जनाएका छन्। ती वडाध्यक्षहरूको तर्क छ — कानुनतः समितिगत संयोजक तोक्न कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृति आवश्यक हुन्छ, तर हालको निर्णय प्रक्रिया त्यसविपरीत छ।

वडाध्यक्षहरूद्वारा प्रस्तुत पत्रमा ‘अवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको जिम्मेवारी स्वीकार गर्न सकिँदैन’ भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। संयोजन जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्ने निर्णयलाई लिएर उनीहरूबीच अघिल्लो दिन नै छलफल भएको थियो।

उक्त समितिहरू सूचना प्रविधि, सुशासन, सम्पदा तथा पर्यटन, र विधायन मेयर शाहका लागि योजनागत रूपमा महत्वपूर्ण मानिएका थिए। विशेषतः प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट नवीन मानन्धरलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउने निर्णय पनि यसैक्रममा गरिएको थियो। तर, अहिले तीन वडाध्यक्षहरूको अस्वीकारसँगै मेयर शाहको योजनामा असहजता देखिएको छ।

विधायन समितिको संयोजकमा तोकिएकी रास्वपाकी वडाध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठले भने अहिलेसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएकी छैनन्।

यो घटनाले काठमाडौं महानगरमा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र सहमतिपूर्ण अभ्यासको अभाव देखाएको टिप्पणी गरिंदैछ। कार्यपालिका सदस्यहरूबीच विश्वास र समन्वयको कमी देखिनु राजधानीको नीति निर्माण प्रक्रिया तथा कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।

अब चासोको विषय बनेको छ- मेयर शाह यस असमझदारी समाधान गर्न वार्ताको बाटो अपनाउने छन् कि कार्यपालिकाको समर्थनबिना निर्णयलाई बलपूर्वक अघि बढाउने रणनीतिमा अडिग रहनेछन्?