इलेक्ट्रिक सवारीमा कर वृद्धिको तयारीले स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यमा असर पर्ने चिन्ता

काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले इलेक्ट्रिक सवारी साधन (ईभी) मा भन्सार र उत्पाद शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यो प्रस्तावले स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, र वातावरणीय सुधारका लक्ष्यहरूमा प्रतिकूल असर पार्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले ईभीको क्षमताका आधारमा भन्सार र उत्पाद शुल्कमा वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साना ईभीको मूल्यमा कम्तीमा १०% वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ, जबकि ठूला क्षमताका गाडीहरूमा मूल्य ३०% देखि १५०% सम्म बढ्न सक्नेछ।

सरकारको यो निर्णयले वातावरणीय सुधार र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका प्रतिबद्धताहरूलाई कमजोर बनाउने वातावरणविद् भूषण तुलाधरले बताए। साथै, बैंकहरूले ईभीमा दिने कर्जा सुविधा ९०% बाट ६०% मा घटाएपछि उपभोक्ताले अग्रिम भुक्तानी बढाउनुपर्ने भएको छ, जसले बिक्रीमा गिरावट ल्याउने सम्भावना छ।

सरकारले पछिल्ला केही वर्षमा ईभीमा कर नीति पटक–पटक परिवर्तन गरेको छ, जसले बजारमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालमा उत्पादन संयन्त्र स्थापना गर्न हतोत्साहित गरेको छ। इलेक्ट्रिक भेहिकल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (EVAN) का अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले भने, “सरकारको यो निर्णयले ईभी बजारलाई निष्क्रिय बनाउने खतरा छ।”

ईभीमा कर वृद्धिको प्रस्तावले नेपालका वातावरणीय, ऊर्जा, र आर्थिक लक्ष्यहरूमा प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ। सरोकारवालाहरूले सरकारलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाई स्थिर र प्रोत्साहनमुखी नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्, जसले स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, र उपभोक्ताको पहुँच सुनिश्चित गर्न सघाउ पुर्‍याउनेछ।