रवि लामिछाने भएनन थुनामुक्त

सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले थुनामा पठाउन गरेको आदेश नै सदर गरेको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पछिल्लो समय सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा मुछिएपछि थुनामा परेका थिए। सर्वोच्च अदालतले आज उनलाई रिहाइको आदेश दिएन ।

लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर,उच्च अदालत तुलसीपुरले हिरासतमा राख्ने आदेश दिएपछि रविपत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् ।

रवि लामिछानेमाथि पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, बुटवलको सुप्रिम र चितवनको साहारा सहकारीबाट करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको आरोप लगाएको थियो। यसै आधारमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरिएको थियो।

लामिछाने र उनका समर्थकहरूले यो मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सरकार र विपक्षी दलहरू मिलेर लामिछानेलाई बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। साथै, एउटै मुद्दामा फरक–फरक व्यक्तिहरूलाई फरक व्यवहार गरिएको भन्दै न्यायिक प्रणालीप्रति प्रश्न उठिरहेको थियो।