नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न बाटो खुल्यो, लगानी बाहिरिने त्रास

काठमाडौं– सीमित क्षेत्रमा नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ चौथो संशोधनमार्फत नेपालीलाई देश बाहिर पूँजी लगेर कम्पनी खोल्न तथा कारोबार गर्न खुला गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सूचना प्रविधि उद्योगले १० लाख अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । यसरी विदेशमा लगानी गर्न चाहने नेपाली नागरिक वा कम्पनीले केन्द्रिय बैंकबाट सटही सुविधा दिने भएको छ । यस्तो सुविधा राष्ट्र बैंकले ‘परिवत्र्य’ भनेर तोकेका भारतीय रुपये र अमेरिकी डलरसहित २२ मुद्रामा पाउन सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बुधबार यस सम्बन्धी विनियमावली संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै अब विदेशमा कम्पनी खोलेर पूँजी बाहिर लैजान सहज हुने भएको छ । यसको लाभ विगतदेखि नै ‘क्यापिटल फ्लाइट’ गरिरहेका ब्यापारिक समूहका साथै अब नयाँ उद्यमीले पनि विदेशमा पैसा लैजान पाउने भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको उक्त विनियमावलीको संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रामध्ये जुन कम हुन्छ, सोही बराबर हुनेछ ।’

राष्ट्र बैंकले भारत, अमेरिका, युरोजोन, ब्रिटेन, स्वीट्जरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, सिंगापुर, जापान, चीन, साउदी अरब, कतार, थाइल्याण्ड, यूएई, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, स्वेडेन, डेनमार्क, हङकङ, कुवेत, बहराइन र ओमनका वैधानिक मुद्राहरुमा सटही सुविधा दिँदै आएको छ ।

विदेशमा लगानी गर्न नेपालमा स्थापना भएको कुनै पनि सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तिमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनु पर्ने विनियमावलीमा व्यवस्था छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

यसरी देश बाहिर लगानी गर्न चाहने कम्पनीले सबै कागजात पुराएर निवेदन दिएको १५ दिनभित्र स्वीकृति पाइसक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । त्यस्ता कम्पनीहरुले विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखापरिक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर विदेशमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमै लगानी गर्ने भनेर यहाँबाट सटही सुविधा लिएपछि त्यस्तो पैसा गलत ठाउँमा खर्च भएको वा विदेशी विनिमय अपचलन भएको पाइएमा कारबाही भोग्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमै गरिएको छ ।