स्वार्थ समूहको दबाबमा संघीय निजामती सेवा विधेयक कार्यसूचीबाट हट्यो, कुलिङ पिरियड हटाउन दबाब तीव्र

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीबाट हटाइनुका पछाडि स्वार्थ समूहको दबाब हावी भएको आरोप उठेको छ। माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले सरकार र विधायिका दुबैप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै ११ बुँदे माग सम्बोधन नगरी विधेयक अगाडि बढे व्यापक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

संगठनका महासचिव डिलाराम खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कार्यपालिकाले विधायिकाको स्वायत्तता हनन गर्दै जनताको आवाज दबाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ। संगठनले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई विधायिकाको कार्यसूचीबाट हटाइनुलाई स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप र कर्मचारी प्रशासनलाई मनोमानी ढंगबाट चलाउने सरकारी प्रवृत्तिको उपज भनेको छ।

विधेयकमा उल्लेखित ूकुलिङ पिरियडू को व्यवस्था अहिले विवादको मुख्य केन्द्र बनेको छ। सो व्यवस्थाअनुसार कुनै निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश वा राजीनामा दिएपछि संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि कम्तीमा दुई वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यही प्रावधान हटाउन हाल कार्यरत तथा हालै अवकाश पाएका केही वरिष्ठ कर्मचारी र उनीहरू निकट शक्ति केन्द्रहरूले निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार, केही उच्च तहका कर्मचारी, जो नजिक भविष्यमा संवैधानिक निकाय वा आयोगहरूमा नियुक्तिका आकांक्षी छन्, उनीहरू नै यो प्रावधान हटाउन सरकारमाथि दबाब दिइरहेका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि सो विषयमा छलफल भएको थियो, जसबाट स्पष्ट बुझिन्छ कि सरकारले उक्त समूहको चासोलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ।

संघीय संसदको क्यालेन्डरअनुसार असार १४ गतेसम्म प्रतिनिधिसभामा संघीय निजामती सेवा विधेयकको छलफल वा पारितसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नराखिएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरेले पनि हालको अवस्थामा विधेयक कार्यसूचीमा नरहेको जानकारी गराएका छन्। नागरिकता विधेयक भने निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ, तर निजामती विधेयकबाट पछि हटिएको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अब्बादत्त भट्टले संघीय निजामती सेवा विधेयकले समावेशीता, ट्रेड युनियन अधिकार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीको सुरक्षालगायत मूलभूत मुद्दा समेट्न नसकेको आरोप लगाए। उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राज्य निर्माणको आधारस्तम्भ बनाउनुपर्नेमा विधेयकले त्यसको प्रत्याभूति गर्न नसकेको भन्दै सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।

Image Source: © https://mulpatra.com

विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइनु, कुलिङ पिरियड हटाउन उच्च तहबाट भएको प्रयास, र निजामती संगठनको आक्रोश एकआपसमा गाँसिएका घटनाक्रम हुन्। यसले कानुनी प्रक्रिया र जनहितभन्दा पनि केही स्वार्थ समूहको दबाबमा नीति निर्माण हुने खतरा बढाएको संकेत गर्छ। यस परिस्थितिमा पारदर्शिता, समावेशी संवाद र संविधानको मूल मर्मअनुसार विधेयकलाई अघि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।