बढ्दो डिजिटल भुक्तानीसँगै ह्याक डेटा सुरक्षाको चुनौती बढ्दो
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ७२ लाख नाघेको छ । नेपालको भुक्तानी प्रणालीले पछिल्ला पाँच वर्षमा डिजिटल कारोबारमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ ।
यस्तै, वालेट खाताको संख्या २ करोड ६७ लाख ३४ हजार नाघेको छ भने कनेक्ट आईपीएस प्रयोगकर्ताको संख्या १४ लाख १३ हजार पुगेको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, वालेट सेवा र रियल टाइम सेटलमेन्ट प्रणालीले ग्राहकलाई सहजता प्रदान गरे पनि, साइबर सुरक्षाको चुनौती अझै बढिरहेको छ ।
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हालैका वर्षहरूमा साइबर हमला, डाटा चोरी, फिशिङ, डिजिटल ठगीका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। यी खतराले ग्राहकका वित्तीय डाटालाई जोखिममा पार्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यससँगै डिजिटल कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, फिनटेक कम्पनीहरू र नियामक निकायहरूले नीति, प्रविधि र पूर्वाधारमा उल्लेखनीय लगानी गरिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डीतले भुक्तानी प्रणालीको कार्यान्वयन र सञ्चालनमा स्पष्टता ल्याउने उद्देश्यले नै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८१ जारी गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धनका लागि एकीकृत निर्देशन, साइबर रेजिलियन्स गाइडलाइन्स, र डिजिटल बैंकिङ नीति निर्माणमा जोड दिइरहेको जनाएको छ। साथै डिजिटल मुद्रा विकासको सम्भाव्यता अध्ययन पनि अगाडि बढाइएको छ ।
भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था अनिवार्यरुपमा पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । यो निर्देशन जारी हुनु अघि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रुपमा कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था पनि २०८५ असार मसान्तभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा परिणत भई सक्नुपर्ने छ ।
संस्थाले नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागले डाटा सेन्टरको रुपमा कार्य गर्न सूचिकृत गरेको संस्था मात्र आफ्नो डाटा सेन्टर राख्न सक्नेछन् । अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुले हाल कायम रहेको डाटा सेन्टर ‘डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१’ मा तोकिएको समयमा सूचिकृत भएरनभएको एकीन गर्नुपर्ने छ ।
