भारतीयले कामदारले नेपालबाट लैजान्छन् वर्षमै ३ खर्ब ६३ अर्ब पैसा

काठमाडौं– श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार हाल ७४ देशका नागरिकहरू नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

विभागले जारीको गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा २०८१÷८२ मा ७०० जना विदेशीले नेपालमा बस्न श्रम इजाजत दिइएको छ । भने १ हजार ६ सय जना पहिल्यैदेखि नेपालमा बस्दै आएका विदेशीले श्रम इजाजत नवीकरण गरेका छन् । जसमा नेपालका भारतीय कामदार बढी रहेको विभागले जनाएको छ ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका प्राविधिक निर्देशक मणिनाथ गोपले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्र नियमित प्रदान गर्ने, नविकरण गर्नेदेखि गैर नेपाली नागरिकलाई श्रम इजाजत तथा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार गत वर्ष २२ हजार भन्दा बढीलाई श्रम इजाजत दिइसकेको छ, ती सबै नेपालमा छैनन् इजाजत लिएर बसेका नयाँ पुराना गरेर २३ सय रहेको हामीसँग रेकर्ड भएको उनले बताए ।

नेपालमा स्वीकृति लिएर बस्नेहरु भन्दा पनि नलिइ बस्ने भारतीयको संख्या धेरै ठूलो संख्यामा रहेको उनको भनाइ छ । भारतका लागि नेपाल रेमिट्यान्स स्रोत मुलुकको सूचीमा आठौं स्थानमा त्यतिबेलाको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो ।

अमेरिकी अनुसन्धान संस्था पियु रिसर्चले गरेको अनुसन्धानमा अध्ययनअनुसार नेपालबाट सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भारतले लैजाने गरेको देखिएको थियो । सन् २०१७ मा नेपालबाट भारतमा तीन खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स गएको थियो ।

Image Source: © https://mulpatra.com

यो हिस्सा नेपालबाट बाहिरिने कुल रेमिट्यान्सको ३.४० प्रतिशत थियो । भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशका नागरिकहरु नेपालमा श्रम इजालत लिएर बसिरहेका छन् । उनीहरू पूर्वाधार निर्माणदेखि व्यवसायजन्य कार्यमा नेपालमा इजाजत लिएर बसिरहेका छन् ।

अनिवार्य श्रम स्वीकृति नवीकरण तथा नयाँ श्रम स्वीकृति लिई नेपालमा काम गरेर बस्न नेपालको श्रम ऐनले कानूनअनुसार अनुमति दिने गरेको छ।

खुला सीमानाका कारण भारतबाट ठूलो संख्यामा भारतीयहरु आएर नेपालको श्रमबजारमा क्रियाशील छन् । भारतीय नागरिकहरू कति नेपालमा आएर काम गरिरहेका छन् भन्ने सरकारले अहिलेसम्म रेकर्ड राख्न सकेको छैन। कपाल काट्ने, सागबेच्ने, निर्माण कार्यसम्ममा नै भारतीयहरुको वर्चश्व देखिन्छ ।

विभागकाअनुसार ५२ ओटा त्यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता भएका छन् भने ४ सय २० ओटा पहिल्यैबाट सञ्चालित त्यस्ता कम्पनीहरु गत आवमा नवीकरण भएको विभागको तथ्यांकले देखाउछ ।