संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता, सरकार नैतिक संकटमा

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाए पछि सरकार र गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस बीच संसय पैदा भएको छ ।
सत्ता साझेदार दलकै राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएपछि सरकारले पठाएको विधेयकमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । सत्ता साझेदारका बहुमत दलबाट पेश गरिएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएपछि सरकार नैतिक संकटमा परेको छ ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकको संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३० बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको राष्ट्रपतिको सचिवालयबाट जानकारी भएको छ ।

संसदको दुवै सदनबाट पारित भई आएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत असार ३१ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । तर आज फिर्ता आएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले माथि नैतिक दवाव परेको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा कूल ६ जना हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ ।

संवंैधानिक नियुक्ति भएकाहरुको फैसला राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयकमा गणपूरक संख्याका चारवटा अवस्था परिकल्पना गरिएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

२०७७ र २०७८ सालमा गरिएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदरको फैसला सर्वोच्चले गरेपछि त्यसका कानुनी आधारहरुका विषयमा बहस जारी नै छ । संवैधानिक पादाधिकारी नियुक्तिको न्युनतम मापदण्ड पुरा नगरेको विषय उठेपनि संवैधानिक परिषदमा अल्पमत र बहुमत सिर्जना हुनु र बहुमतले मात्र पारित हुनुलाई निर्णयमाथि दवाब परिरहेको छ ।

राष्ट्रपतिले यदि प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा उत्पत्ति भएकै सभामा पठाउन सक्छन् भन्ने आधारमा राष्ट्रपतिले विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाएका छन् ।

राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनर्विचारपश्चात् विधेयक जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित जसरी पारित भएर आएपछि पेस भएपछिको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा छ ।