डिजिटल बैंकिङकै कारण यस क्षेत्रमा लुटपाट कम

काठमाडौं– दुई दिनसम्म जारी जेनजी (२८ वर्षसम्मको उमेर समूहका नयाँ पुस्ताको आन्दोलन हिंसामा बदलिँदा प्रभावित बैंकिङ कारोबार विस्तारै सञ्चालनमा आउन थालेको छ । जेनजी आन्दोलनका बीचमा कतिपय बैंकहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुँदा बैंकहरू सञ्चालनमा समस्या आएको छ ।
बैंकले काठमाडौंमा तीन र भक्तपुरमा दुई–दुई वटा कार्यालय सञ्चालन गरेको हो । नबिल बैंकका अनुसार तीनधारा, महाराजगञ्ज, हलचोक, कौशलटार, सूर्यविनायक, ललितपुर र सातदोबाटोका कार्यालयहरू सञ्चालन भएका थिए । यी शाखाहरूबाट दिउँसो दुई बजेसम्म मात्रै सेवा उपलब्ध गराइएको थियो । उपत्यका बाहिरका शाखाहरू भने यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याएको बैंकले जनाएको छ ।
यद्यपि, कडा सुरक्षाका बीच बैंकहरू सञ्चालनमा आएका हुन् । यसअघि बैंकहरूले मोबाइल बैंकिङ जस्ता डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवालाई निरन्तरता दिइरहेकामा बिहीबारबाट भने आंशिक रुपमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । बैंकहरुले विभिन्न शाखा तोकेर सेवा दिन थालेका छन् । बिहीबार नबिल बैंकले काठमाडौं उपत्यकामा सात वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
त्यस्तै, एनआईसी एसिया बैंकले ३८ वटा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोशीका ७ शाखा, मधेशमा २, बागमतीका १०, गण्डकीका ४, लुम्बिनीका ८, कर्णालीका ३ र सुदूरपश्चिमका ४ कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको बैंकले जनाएको छ । माछापुच्छ्रेका ६१ शाखाबाट सेवा दिइएको छ । यो बैंकले पनि २ बजेसम्म मात्रै सेवा दिएको थियो ।
एनएमबि बैंकले पनि काठमाडौं उपत्यकाका ७ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको थियो । काठमाडौंमा कलंकी, बूढानीलकण्ठ, बबरमहल, ललितपुरको पुल्चोक र लुभु र भक्तपुरको गट्ठाघर, सूर्यविनायक लगायत शाखाहरूबाट बैंकले सेवा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । लक्ष्मी सन्राइज बैंकले पनि काठमाडौं उपत्यकाका ७ कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकले काठमाडौं उपत्यकाका ७ शाखा कार्यालयबाट सेवा सुरु गरेको छ भने एभरेष्ट बैंकले ७ कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
बिहीबार राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी सेवा सुचारु गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुसार बैंकहरूले आंशिक रुपमा सेवा सञ्चालन गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले बिहीबार बिहान एक सूचना जारी गर्दै सीमित कर्मचारीबाट आफ्ना संवेदनशील प्रणाली सञ्चालन गरी अत्यावश्यक बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी सेवा सुचारु गर्न इजाजतपत्र प्राप्त बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको थियो ।