३० वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने, मन्त्रिपरिषद्का मुख्य ३ निर्णय
काठमाडौं– सरकारले २०५२ सालमा पेस भएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवम् संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
मुख्य तीन निर्णयमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वको कार्यदलको म्याद एक महिना थप गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।
 |
 |
 |
|---|
यस्तै अर्को मुख्य निर्णयमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग(रावल आयोग)को प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने रहेको छ ।
यस्तै अर्को मुख्य निर्णयमा लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा सिन्धुपाल्चोकका रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ ।