जग्गाको कित्ताकाट खुला, स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ वर्गीकरण

काठमाडौं– सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ मा तेस्रो संशोधन गरेकोछ । संशोधनसँगै केही समयका लागि जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधित नियमावली पारित गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार संशोधनको उद्देश्य भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणमा ढिलाइ भएकाले अस्थायी रूपमा कित्ताकाट खुलाउने हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले अब प्रत्येक कित्ता जग्गाको वर्गीकरण गरी भू–उपयोग क्षेत्र तोक्नुपर्नेछ ।

संशोधित नियमावलीले २०८३ असार मसान्तभित्र स्थानीय तहहरूले जग्गालाई कृषि र गैरकृषि गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसअघि वर्गीकरण नहुँदा साउनदेखि देशभर कित्ताकाट रोकिएको थियो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले भूमि बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने, बाँझो जग्गा करारमा दिन सक्ने र कृषि योग्य जग्गाको संरक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।