जेनजी आन्दोलनले आर्थिक बृद्धिदर आधाभन्दा पनि कम हुने विश्व बैंकको अनुमान

काठमाडौँ– गत भदौको आन्दोलन र त्यसपश्चात छाएको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावका कारण चालू आर्थिक वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रको वृद्धि दर २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ४.६ प्रतिशत रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को घटेर यो आर्थिक वर्षमा आधाभन्दा पनि कम हुने देखिएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा भने पुनर्निर्माणमा हुने खर्चका कारण आर्थिक बृद्धि सुुधार भएर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ ।

विहीबार सार्वजनिक भएको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदनका अनुसार जेनजी आन्दोलनको असरबाट यो साल सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने छ । यद्यपि यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तन सफल हुँदाको स्थिमिा सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापन पनि भयो भनेमात्रै अर्थलतन्त्र लयमा फर्किने प्रक्षपण विश्वबैंकले गरेको छ । लगानीकर्तालाई विस्वास दिलाएर सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेको खण्डमा निजी क्षेत्र प्रोत्साहित भइ आर्थिक सुधारलाई गति दिन सक्नेछ।

तर बढ्दो अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई थप निरुत्साहित गर्न सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, व्यावसायिक विश्वास पुनस्र्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकिकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको बताएको छ । यो योजना सफल भएमा आर्थिक बृद्धि अपेक्षाकृत रुपमा बढ्नसक्ने अनुमान छ ।

विश्व बैंकको उक्त प्रतिवेदनले पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधि बाहेक दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पुरा गर्नका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने ठानिएको छ । तर गत आर्थिाक वर्षमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च जीडीपीको ७.९ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रिलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभीजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पुर्ण नेपालीहरूको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु पर्ने बताएका छन् ।

यसनिम्ति परियोजनाहरू निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरूमा संसोधन गर्ने लगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।