सुन र धातु १० लाखमाथिको कारोबार बैंकमार्फत अनिवार्य
काठमाडौं– आन्तरिक राजस्व विभागले सुन लगायत बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोवारमा कडाइ गरेको छ । विभागले एक निर्देशन जारी गर्दै अब १० लाख माथीको सुन कारोबार विद्युतिय भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेको छ । जसको उदेश्य सुनमा लगानी हुन सक्ने कालो धनलाई रोक्नु रहेको छ ।
मुलुक सम्पतीत्त शुद्धिककरणको मामिलामा ग्रेलिस्टबाट गुज्रिरहेका बेला त्यसबाट छिट्टै बाहिर निकाल्न सरकारले त्यस्ता बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोवारमा कडाई गर्न थालेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबाट सुन बिक्रीमा २ प्रतिशत विलासी कर लगाउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाको सुन व्यवसायीहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । यसपछि सरकारले सुनमा कर सम्बन्धि केहि व्यवस्था परिमार्जन गरेको थियो ।
हालै आन्तरिक राजश्व विभागले त्यस्ता वस्तुहरुको कारोबारमाथि कडा नियमन बढाउन निर्देशन जारी गरेको छ । सम्पती शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोवारमा स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन जारी गरिएको हो ।
‘सम्पती शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोवार गर्ने व्यवसायी (सूचक संस्था) लाई जारी गरेको निर्देशन, २०८२’ मा ‘बहुमूल्य धातु वा वस्तु’ का रुपमा प्राकृतिक वा प्रशोधित जुनसुकै स्वरुपका सुन, चाँदी, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम, डायमण्ड, सफायर, रुबी, इमेराल्ड, जेड, पर्ल, कोरण्डम, एकुमेरीन र दुई प्रतिशत वा सो भन्दा वढी सुन, चाँदी, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम मिश्रण भएका वा समावेश गरिएका अन्य धातु वा वस्तु, तिनका अवस्क वा त्यस्तो धातुवाट वनेको गहना राखिएको छ ।
निर्देशनअनुसार अब व्यवसायिक कारोबार र भुक्तानीमाथि कडाई गरिएको छ ।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सूचक संस्थाले आफ्नो कारोवार गर्दा व्यवसायिक संस्थाको नाममा रहेको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट गर्नुपर्नेछ । सूचक संस्थाले व्यक्तिगत खाता वा आफ्ना कर्मचारी, परिवारका सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाता प्रयोग गर्न पाइने छैन । सूचक संस्थाले एक पटकमा १० लाख रुपैंया वा सो भन्दा बढी रकमको बहुमूल्य धातु वा वस्तु विक्री गर्दा ग्राहक वा निजको परिवारको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम भुक्तानी लिनुपर्नेछ ।’