सर्वपक्षीय सरकार गठन नगरे सडक संघर्षमा जाने विप्लवको चेतावनी

काठमाडौं । सरकारलाई सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न विप्लवले चेतावनी दिएका छन् । नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले केन्द्रीय समितिको बैठकमा सम्वोधन गर्दै सर्वपक्षीय सरकार गठन नगरे सडक संघर्षमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।

विप्लव नेतृत्वको माओवादीले विभिन्न १३ बुँदे माग राखेर पौष ९ गते राष्ट्रपति समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । सोही ज्ञापनपत्रको मागविषयमा कुरा गर्दै उनले १० दिन कुर्ने नभएर सडक आन्दोलनमा जाने चेतानवी दिएका छन् ।

माओवादीले भ्रष्टाचारको छानबिन, सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण, दोषीलाई जन्मकैदसम्मको फैसला र सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार भंग गरी सर्वपक्षीय सरकार बनाउन माग गरेको थियो ।

विप्लवले राखेका १३ मागः

१. वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई भङ्गगरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ।

२. जेनजी विद्रोहको भावना अनुरूप साथै विशेष परिस्थितिमा अवलम्बन गरिने आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरी संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

३. भदौ २३(२४ गते भएका गोलीकाण्ड र विध्वंसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ।

४. संविधान निर्माणदेखि असन्तुष्ट वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र युवा लगायतका मागहरूलाई समेटेर संविधानको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ।

५. नयाँ संविधान अनुरूप राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। राज्यको पुनर्संरचना गर्दा अग्राधिकार सहितको समाजवादी सङ्घीय ढाँचामा गरिनुपर्छ।

६. राजनीतिक स्थिरताका लागि कार्यकारी प्रमुखको छनोट प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा गर्नुपर्छ।

७. राज्यले उच्चस्तरीय भूमि आयोग बनाएर निष्पक्षताका आधारमा छानबिन गर्नुपर्छ। वास्तविक सुकुमवासीलाई वासको सुनिश्चित हुनेगरी जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ।

८. भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्छ।

९. भ्रष्टाचारीमाथिको मुद्दा हेर्ने शक्तिशाली न्यायालय गठन गर्नुपर्छ। उक्त न्यायालयको फैसला नै अन्तिम फैसला हुनुपर्छ।

१०. राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी जन्म कैद गर्नुपर्छ।

११. गैरकानूनी रूपले आर्जन गरेको कालोधनलाई राज्यको मातहत ल्याउन ५ सय र १ हजारका नोटलाई खारेज गरेर नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ।

१२. अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि भई रहेको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप रोकी घुसपैठियाहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ।

१३. नेपाली मौलिक जनसंस्कृतिमाथि भइरहेको साम्राज्यवादी सांस्कृतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्दछ।