कोशीमा सञ्चयकोषको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण सुरु

काठमाडौँ — कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली सुरु गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन, २०८२ अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषसँग यससम्बन्धी सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त भएका प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारी योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनामा आबद्ध हुनेछन्। यससँगै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनसम्बन्धी लामो समयदेखिको अन्योल अन्त्य भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

ऐनअनुसार कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा हुने र सोही बराबर रकम सम्बन्धित निकायले थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामा व्यवस्थापन गरिनेछ। यस प्रणालीले परम्परागत पेन्सन व्यवस्थाले राज्यकोषमा पार्दै आएको आर्थिक भार घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले यो सम्झौताले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सामाजिक सुरक्षाको पहुँच विस्तार गरेको जनाएको छ। कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको यो पहलले अन्य प्रदेशलाई पनि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा सहभागी हुन मार्गदर्शन गर्ने र प्रदेश स्तरमा संकलित पुँजी पूर्वाधार तथा विकास आयोजनामा लगानी गर्न सकिने सम्भावना खोल्ने विश्वास कोषले व्यक्त गरेको छ।