राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन: थप स्वायत्तता, डिजिटल बैंकलाई मान्यता र ‘एक्सन ओरियन्टेड’

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन मस्यौदाले कयौँ व्यवस्थाहरु परिमार्जन गर्ने भनेको छ । यसमध्ये राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्तता दिने, पदाधिकारीहरुलाई जवाफदेही र परिणाममुखि बनाउने, पुनरकर्जा र लोककल्याणकारी कामबाट हात झिक्ने, डिजिटल मुद्रालाई संस्थागत गर्ने, क्रेडिट स्कोरिङ गर्नेदेखि समस्याग्रस्त संस्थाहरुलाई पुनरसंरचना वा फरफारक गर्नेसम्मका व्यवस्थाहरुमा बदलाव गर्न खोजिएको छ ।

डिजिटल बैंकलाई मान्यता: कुनै भौतिक शाखा वा सञ्जाल बिना डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले ‘डिजिटल बैंक’को लागि नयाँ लाइलेन्स जारी गर्ने बाटो खोलिएको छ ।

डिजिटल मुद्रालाई मान्यता : मुद्रा भनेको ‘करेन्सी’ र ‘नन करेन्सी’ हुन्छ । पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनि अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र वा क्रेडिटकार्टहरु ‘नन करेन्सी’ मुद्रा हुन् । यी सबै पैसा नै हुन्, तर ‘करेन्सी’ होइनन् ।

उद्देश्यमा स्पष्टता: स्तावित विधेयकले केन्द्रिय बैंकको मूल भूमिकालाई स्पष्टताका साथ अघि सारेको छ । यसको उद्देश्य नै ‘मूल्य स्थिरता कायम गर्ने’ भनिएको छ

भुक्तानी प्रणाली: भुक्तानी तथा फछ्र्यौट (क्लियरिङ), हिसाब मिलान (सेटलमेन्ट) स्थापना, प्रवद्र्धन र नियमन त गर्ने नै हो

वित्तीय पहूँच र विश्वसनीयता: बैंक तथा वित्तीय सेवा र प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहूँच एवम् विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नेदेखि समस्याग्रस्त संस्थालाई नियन्त्रणमा लिने वा रिजोलुशन गर्नेसम्मका विषयलाई ‘राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार’ क्षेत्रमा राखिएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

क्वाजी फिस्कल अपरेशन’ रोक: सरकारी वित्त र विकासात्मक कार्य (क्वाजी फिस्कल अपरेशन) सँग सम्बन्धित कार्यलाई ‘प्रतिबन्धात्मक’ क्षेत्रमा राखिएको छ ।

विदेशी ऋण लिनसक्ने: प्रस्तावित व्यवस्थामा ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ, संस्थासँग ऋण, अनुदान वा प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्नसक्ने भनिएको छ ।

सञ्चालक समिति: ‘छुट्टाछुट्टै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका पाँच जना गैह्र कार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक’ रहने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी: प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई ‘बैंकको प्रमुख कार्यकारी’का रुपमा नियुक्त गर्नुपर्ने भनेको छ ।

डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति: प्रस्तावित विधेयकमा ‘बहालवाला डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तिमा एक महिना अगावै बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत रहेका अधिकृतमध्येबाट’ गभर्नरले नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुनः नियुक्ति: विद्यमान ऐनमा गभर्नर भएको व्यक्ति थप एक कार्यकालका लागि र सञ्चालकहरु पटक पटक पुनः नियुक्ति हुनसक्ने व्यवस्था थियो ।

अयोग्यता: राष्ट्र बैंकमै कार्यरत कर्मचारीले अवकाश पाएको तीन वर्ष पुरा नभएसम्म केन्द्रिय बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जाँचबुझ अघि नै सफइ: विद्यमान व्यवस्थाले गभर्नर वा सञ्चाकललाई पदमुक्त गर्दा जाँचबुझ समिति बनाउने भन्छ । त्यो समिति गठन भएपछि गभर्नर वा सञ्चालकको पद स्वतः निलम्बन हुन्छ ।

चार नयाँ कोष: राष्ट्र बैंकले चार वटा नयाँ कोषहरु स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा साधारण जगेडा कोष, पुनर्मूलयाङ्कन जगेडा कोष, वित्तीय विकास कोष र विशेष जगेडा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव नयाँ विधेयकमा गरिएको छ ।

परिणाममुखि र जवाफदेही: परिणाममुखि र जवाफदेही ः विद्यमान ऐनको दफा २९ ले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई ‘नीति निर्माण वा तर्जुमा गर्ने’ भनेर ‘काम, कर्तव्य र अधिकार’ दिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको समय: प्रस्तावित विधेयकमा नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको १५ दिनभित्र (अहिलेको अवस्थामा साउन १५ भित्र) मौद्रिक नीति निर्माण, सोको घोषणा र प्रकाशन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकन र समीक्षा भने हरेक तीन महिनामा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन अहिले भइरहेकै छ ।

असल कर्जाको धितोमा पुनरकर्जा: अहिले सुन तथा बहुमूल्य धातु र विभिन्न किसिमका सुरक्षणपत्रहरु (ऋणपत्र, प्रतीज्ञापत्र, विनिमेय अधिकारपत्र आदि)को धितोमा पुनरकर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्गा छ । तर अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘असल कर्जा’लाई नै धितो राखेर पनि पुनरकर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले भविष्यमा आवस्यक पर्दा पुनरकर्जाको सीमा उल्लेख्य रुपमा बढाउनसक्ने ठाउँ दिन्छ ।

यस प्रकारको पुनरकर्जा बैंकहरु नै डुब्ने स्थिति आएको खण्डमा ‘अन्तिम ऋणदाता’को रुपमा मात्रै उपयोग हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकले गरेको छ । यस्तो पुनरकर्जा ती बैंक तथा वित्तीय यसंस्थाको उद्धारका लागि प्रयोग हुन्छ, जसले आफ्नो वित्तीय दायित्व खाम्न सक्ने आँकलन केन्द्रिय बैंकले गर्छ । यस्तो ऋण पनि १८० दिन (६ महिना)का लागि मात्रै उपलब्ध हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर नेपाल सरकारले ‘सर्वसाधारणको हित र कल्याणका लागि कर्जा प्रवाह गर्न उपयुक्त बैंकलाई अनुरोध गरेको खण्डमा’ पुनरकर्जा दिने व्यवस्था खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यो भनेको ‘क्वाजी फिस्कल अपरेशन’ नगर्ने नीतिको तादात्म्य (सिङ्क्रोनाइजेशन) मात्र हो ।

रुपैयाँको चिन्ह: नेपालभित्र कानूनी ग्राह्य (लिगल टेण्डर)को रुपमा रहेको मुद्रा अर्थात् रुपैयाँलाई कुनै सङ्केत निर्धारण गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा थप गर्न खोजिएको छ ।

यसले डलर, युरो, पाउण्ड, येन वा भारुजस्तै नेपाली रुपैयाँको पनि अलग्गै संकेत चिन्ह बनाएर प्रयोगमा ल्याउन केन्द्रिय बैंकलाई अधिकार प्राप्त हुने छ । केन्द्रिय बैंक डिजिटल मुद्राको विकास र प्रयोगका लागि पनि रुपैयाँको निश्चित चिन्ह बनाएर लागू गर्नु आवस्यक देखिएको छ ।

डिजिटल करेन्सीको स्वीकार्यता: ऐनको दफा ५३ मा संशोधन गरी राष्ट्र बैंकले कानूनी ग्राह्य बनाएर नेपालभित्र निष्काशन गरेको बैंक नोट तथा सिक्काजस्तै डिजिटल करेन्सी पनि ‘सर्वस्वीकार्य’ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुद्रा संग्रहालय: राष्ट्र बैंकले चलनचल्तिम नरहेको पुरानो बैंक नोट वा डिजिटल करेन्सी वा सिक्का, प्लेट र डाईलाई ऐतिहासिक अभिलेखका लागि मुद्रा संग्रहालय बनाई सुरक्षित राख्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।

सुपरिवेक्षणको दायरा: प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण गर्ने दायरालाई व्यापक मात्रामा विस्तार गर्ने देखिन्छ । यसअघि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्रै सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार ऐनले दिएको थियो ।

नयाँ प्रस्तावमा वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थामात्रै होइन, ‘निक्षेप संकलन गर्ने वा नगर्ने गरी प्रचलत कानून बमोजिम स्थापित वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था’लाई पनि निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने भनिएको छ ।

यस्ता जुनसुकै बैंक वा वित्तीय संस्थाको ‘स्वदेश वा विदेश स्थित सहायक कम्पनी’मा पनि निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकले पाउने छ । त्यतिमात्रै होइन, त्यस्ता सहायक कम्पनीमा प्रत्यक्ष वित्तीय स्वार्थ रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको ‘समष्टिगत निरिक्षण र सुपरिवेक्षण’ गर्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकलाई दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले सहकारी संस्थाहरु र कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाहरुलाई पनि केन्द्रिय बैंकको सुपरिवेक्षण घेराभित्र ल्याइदिने छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा: कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम पूँजीकोष कायम गर्न नसकेमा वा आफूले गर्नुपर्ने भुक्तानी तथा काम कर्तव्य पुरा नगर्न नसक्ने भएको अवस्थामा मात्रै ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्ने अहिलेको व्यवस्था छ । तर अब संस्थाहरु समस्यामा परिसकेपछि होइन, समस्यामा पर्ने सुस्पष्ट संकेत देखिँदा बित्तिकै त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने’ व्यवस्था गरिँदै छ ।

केही समयअघि कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न तत्कालिन नेतृत्वले आलटाल गर्दा समस्या झनै चर्किएको र करोडौँ निक्षेप डुब्ने अवस्था आएबाट राष्ट्र बैंक शतर्क भएको छ । सोही कारण ‘समस्या परिसकेपछि होइन, समस्यामा पर्दै छ भन्ने देखेपछि’ तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ ।

क्रेडिट स्कोरिङ: प्रस्तावित विधेयकले ‘ऋणीको क्रेडिट स्कोरिङ गर्न’ कर्जा सूचना केन्द्रलाई अधिकार दिने छ ।

फरफारक: राष्ट्र बैंक ऐनमा कुनै पनि संस्था समस्याग्रस्त हुने, शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्ने वा फरफारक (लिक्वीडेशन) गर्ने लगायतका विषयमा थुप्रै कानूनी संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । यी प्रस्तावहरुले प्रक्रियागत सहजिकरण गर्ने छन् ।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता: प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्र बैंकलाई नेपाल सरकारको ‘विरुद्ध’ गएर पनि आफ्नो निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्ने काम गर्न बाटो खोल्ने छ । नयाँ विधेयक मस्यौदामा ऐनको दफा ‘१०६ ग’ ‘झिकिएको’ भनिएको छ । त्यो दफामा राष्ट्र बैंकलाई नेपाल सरकारले ‘मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा निर्देशन दिनसक्ने’ र त्यस्तो ‘निर्देशनको पालना गर्नु (राष्ट्र) बैंकको कर्तव्य हुने’ कुरा लेखेको छ ।

यो भिडियो पनि