जेनजी सरकार: आधा सिलिन्डर रणनीति, लज्जास्पद र अल्पव्यावहारिक समाधान

काठमाडौं– खाना पकाउने ग्यासको चरम अभावको समयमा सरकारले आधा सिलिन्डर मात्रै बिक्री गर्ने योजना सार्वजनिक गर्नु आलोचनात्मक दृष्टिबाट हेर्दा अल्पव्यावहारिक र लज्जास्पद रणनीति देखिन्छ ।

बजारमा ग्यास अभावले नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेको अवस्थामा सरकारको निष्क्रियता र अल्पव्यावहारिक नीति अलोकप्रिय र आलोचनाको केन्द्रबिन्दु बन्ने निश्चित छ ।

नेपाल ग्यासका म्यानेजर कमल लामिछानेले संकटको समयमा नाफा–घाटा नहेरी सहयोग गर्ने बताएका छन्, तर आधा सिलिन्डर वितरणले उद्योगको सञ्चालन खर्च बढाउने स्पष्ट तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । यो निर्णय दीर्घकालीन समाधान होइनस केवल अस्थायी राहत दिने लज्जास्पद प्रयास हो ।

भारतबाट आवश्यक मात्रामा ग्यास आयात भइरहे पनि बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको विषयलाई सरकारले सुल्झाउन वास्तविक नीति निर्माणमा ढिलाइ गरेको देखिन्छ ।

विश्लेषण गर्दा, आधा सिलिन्डर वितरणले उपभोक्तालाई केवल मूल्यको आधा मात्र भुक्तानी गर्ने सुविधा दिन्छ भने, वास्तविक अभाव र बजार असन्तुलन हट्दैन। । नेपालमा हाल करिब १ करोड ५० लाख ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध भए पनि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी स्टक गरेको कारण बजारमा अभाव देखिएको निगमको तर्कले वास्तविकता झुुट्याउँछ । यथार्थमा, माग–आपूर्ति व्यवस्थापन, उपभोक्तामाझ सचेतना, र दीगो वितरण प्रणालीको अभाव नै संकटको मूल कारण हो ।

विशेषज्ञहरूको दृष्टिमा, सरकारको यो कदम समस्या व्यवस्थापनमा सक्रिय नीतिको सट्टा प्रतिक्रिया मात्र हो। यदि तत्काल सुधार गर्न चाहिन्छ भने, आयात, वितरण प्रणाली, स्टक नियन्त्रण र उपभोक्ता सचेतना जस्ता दीर्घकालीन उपायहरू अविलम्ब लागू गर्नुपर्छ । यसरी नगरेको खण्डमा “आधा सिलिन्डर” रणनीति केवल राजनीतिक नाट्य बन्ने जोखिम उच्च छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अनिलकुमार सिन्हाले आधा सिलिन्डर बिक्रीको विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए । तर यो केवल ‘आंशिक समाधान” होस यसले मौलिक समस्यामा ध्यान दिनुको सट्टा अस्थायी व्यवस्थापन मात्र गर्दछ । नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले औपचारिक निर्णय गरेपछि मात्र यो लागू हुने भएकाले सरकारले समस्या पहिल्यै समाधान गर्ने पहल नगरेको स्पष्ट हुन्छ ।