संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा शैक्षिक व्यवस्थापनमा अन्योल सिर्जना भएको सुशासन समितिको ठहर

काठमाडौँ । सरकारका शासकीय सुधार योजना अगाडि बढाउन गठन गरिएको सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा शैक्षिक व्यवस्थापनमा अन्योल सिर्जना भएको ठहर गरेको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखाको सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले समितिले अध्ययनका क्रममा सुधार आवश्यक क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै एक विस्तृत कार्यसूची तयार पारेको छ।

प्रतिवेदनमा सुधारका लागि १,७६५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ, जसमा प्रशासनिक, न्यायिक र व्यवस्थापकीय सुधारका उपायहरू समेटिएका छन्।
उक्त प्रतिवेदनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको विषय समेटेर समस्या र सुधारका कुराहरुलाई उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा विकासका विभिन्न आयोग, नीति तथा योजनाहरू तयार भए तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित सुधार हासिल हुन सकेको भन्दै संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा शैक्षिक व्यवस्थापन र पाठ्यक्रम सम्बन्धी अधिकारमा स्पष्टता नहुँदा तथा शिक्षा प्रशासन संस्थागत दोहोरोपन काम रहँदा जस्ता समस्याले शैक्षिक व्यवस्थापनमा अन्योल सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै विश्वविद्यालय र विद्यालय स्तरको नेतृत्व पदहरूमा योग्यता र प्रतिस्पर्धाभन्दा राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले संस्थागत सुशासनमा गम्भीर चुनौती देखिएको भनिएको छ ।

विद्यालय शिक्षामा पहुँच विस्तार भए पनि गुणस्तर र सिकाइमा गम्भीर चुनौती देखिएको र माध्यमिक तहसम्म पुग्दा उल्लेख्य संख्यामा विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा प्रणालीबाट बाहिरिने, विषयगत शिक्षक अभाव, सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार र डिजिटल सुविधाको कमी तथा विद्यार्थीमा व्यावहारिक सीप र नैतिक मूल्य विकास गर्ने शिक्षाको अभाव प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको अभाव, पाठ्यक्रम र बजारको मागबीच असन्तुलन, अनुसन्धानमा अत्यन्त न्यून लगानी तथा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिले ज्ञान उत्पादन र प्राविधिक विकास कमजोर बनाएको र प्राविधिक शिक्षामा सैद्धान्तिक सिकाइमा बढी जोड दिइने र उद्योगसँग कमजोर सम्बन्ध रहँदा सिकेको सीपको उपयोग गर्न कठिन भएको समेत उल्लेख छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

यी समस्याहरू समाधान गर्न सर्वप्रथम शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत र कानुनी ढाँचालाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ। संघीय शासन प्रणालीअनुसार अधिकार बाँडफाँट गर्दै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने, विश्वविद्यालय प्रणालीलाई सुधार गर्दै ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मोडलमा रूपान्तरण गर्ने तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण सम्बन्धी आधुनिक कानुनी व्यवस्था लागू गर्न प्रमुख सुधारका उपायका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ।

संस्थागत संरचनामा देखिएको दोहोरोपन हटाउन शिक्षा मन्त्रालय, केन्द्र र प्रदेश तहबीच स्पष्ट अधिकार विभाजन गरी जिम्मेवारी तय गर्नु आवश्यक रहेको र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई अधिकारसम्पन्न उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्ने, विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरूलाई समन्वित संरचनामा ल्याउने तथा गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि स्वतन्त्र प्रत्यायन केन्द्र स्थापना गर्ने आवश्यकता प्रस्ताव गरिएको छ।

न गेन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।