वैरो संघका निवर्तमान महासचिवले वैदेशिक रोजगारी सुधार्न प्रधानमन्त्रीलाई गराए ४ बुँदे ध्यानाकर्षण

काठमाडौं–वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान महासचिव मेघनथा भुर्तेलले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न र यस क्षेत्रलाई सुधार्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ध्यानार्कषण गराएका छन् ।

उनले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा समस्याको ठुलै चाङ भएपनि सामान्य स्तरबाट नीतिगत सुधार गर्दै लैजानुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणमा गराएका छन् । भुर्तेलले वैदेशिक रोजगारी रेमिट्यान्स मात्र नभएर सिप भित्रिने माध्यम समेत बनेका कारण यसको विकल्प नभएसम्म नीतिगत सुधारमा जोड दिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव समेत दिएका छन् ।

विषय: समस्या समाधान सम्वन्धमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु

प्रस्तुत बिषयमा बैदेशिक रोजगार बिभागबाट इजाजतपत्र लिई बेरोजगार युवायुवतिलाई रोजगार दिने कार्य सुचारु गर्ने क्रममा बैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रमा तपशिलमा उल्लेखित समस्याहरु देखा परेको हुदा प्रस्तुत समस्याहरुको समाधान भएको खण्डमा बैदेशिक रोजगारीमा आमुल परिर्वतन भई व्यबसाय व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित हुने निष्कर्ष सहित यो निबेदन गरिएको छ ।

१. मागपत्र प्रमाणीकरण सम्वन्धमा

बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले आफ्नो निजि लागानीमा बजार प्रवद्धन गरि बिदेश स्थित रोजगारदाता कम्पनीबाट ल्याइएका मागपत्र बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५(च) अनुसार सम्वन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दुतावासबाट प्रमाणीकरण गरि कामदार पठाउने कार्य गरि आएकोमा युरोपका बिभिन्न देशबाट बैदेशिक रोजगारको मागपत्र प्राप्त भएको तर मागपत्र दिने देशमा नेपाली दुतावास नभएको कारण मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नपाई कामदार पठाउन नसकिएको नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउन निर्देशिका २०७९ मा व्यवस्था गर्न लिखित निबेदन पेश गरिएको जानकारी गराएको छौं ।

Image Source: © https://mulpatra.com

रोजगार सम्वन्धी मागपत्र जाचबुझ निर्देशिका २०७९ लाई सम्सोधन गर्न मिति २०७९ चैत्र २७ गते परराष्ट्र मन्त्रालय संग राय माग गरि पेश गर्ने निर्णय भई पत्राचार गरिएकोमा परराष्ट्र मन्त्रलायबाट मागपत्र प्रमाणीकरण सम्वन्धमा राय दिने क्रममा रहेको हुदा उक्त कार्य अगाडी नबढेको अवस्थाको फाईदा उठाउदै बिदेशि नागरिकले बिभिन्न अनलाइन, समाजिक संजाल, टिकटकमा युरोपका बिभिन्न देशबाट कामदारको माग भई आएको भनि प्रचार प्रचार गरि नेपालीलाई ठगि गर्न थालेकाले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाईलाई सचेत हुन साथै नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रलायको ध्यानाकर्षण गराउदै तत् सम्वन्धमा नेपाली दुतावास रहेका मुलुकहरुका कुटनैतिक नियोग मार्फत सम्वन्धित मुलुकहरुबाट सामाजिक संजाल, टिकटक मार्फत प्रचार प्रसार गरि ठगी गर्नेहरुलाई सजक गराउन अनुरोध गर्दछौ ।

मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिकामा संसोधन नगरिएको कारण इजाजतपत्रवाला बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले संस्थागतरुपमा ल्याएका मागपत्रमा कामदार जान नपाउनु र व्यक्तिगत श्रम स्विकृतिले प्रसय पाइ नेपाली कामदारहरु असुरक्षित हुनुको साथै मागपत्र आए पनि समयमा छिटो छरितो सरल रुपमा पठाउन नसक्दा युरोपियन मुलुकबाट प्राप्त ४० औ हजारको मागपत्र र देशमा आउने बिप्रेषण पनि गुमिरहेकोले बैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने, खाडिका मुलुकबाट बिस्तारै युरोपियन मुलुकमा स्थानन्तरण गरि दक्ष कामदार पठाउने, मानव अधिकारका हिसावले सुरक्षित र आकर्षक तलब सुबिधा पाउने काममा पठाई धेरै बिप्रेषण भित्राउने नितिलाई कार्यन्वयनमा ल्याउनलाई अनलाईनबाटनै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने र नेपालमानै भिषा लगाउने व्यवस्था गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युबाट आवश्यक निर्देशन गरि पाउँ ।

२. सेवा शुल्क सम्वन्धमा

वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा धेरै नेपाली श्रमिकहरु जाने मलेशिया, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, ओमान र कुवेत जस्ता मुलुकहरुमा कामदार पठाए वापत व्यवसायीहरुले १० हजार मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मलेशिया, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराईन, ओमान र कुवेतमा कामदार पठाउने भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्कलादेशबाट कामदार पठाउदा त्यहाँका बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिन पाउने रकमको तुलनामा यहाँका व्यवसायीले लिन पाउने रकम अत्यन्त न्यून भएकाले सरकाले तोकेको शुल्कमा कामदार पठाउन नसकिरहेको बर्तमान अवस्था छ ।

सरकारले दक्षिण कोरिया तथा इजरायल कामदार पठाउन सरकारी श्रोत साधन प्रयोग गरेर पनि एक लाख भन्दा बढि लिने गरेको छ भने निजि क्षेत्रको व्यवसायीले आफ्नो श्रोत साधनको प्रयोग गरि व्यवसाय प्रवद्र्धन, कार्यालयको भाडा तिरि, कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिने लगायतका सबै खर्च आफैले गरि सेवा शुल्क बापत १० हजार भन्दा बढि लिन नपाउने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएकोले नेपाल जस्तै कामदार पठाउने प्रतिस्पर्धी मुलुक सेवा शुल्क सम्वन्धि व्यवस्थाको अध्ययन गरि अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार समय सापेक्ष सेवा शुल्क परिमार्जन गरि उक्त परिमार्जित सेवा शुल्कबाट राज्यलार्ई कर तिर्ने वातावरण बनाईएमा सरकारलाई कर बापत ठुलो आर्थिक रकम संकलन हुने हुँदा उक्त कार्यलाई अबिलम्ब कार्यन्वयनमा ल्याइनु पर्ने ।

नेपाल जस्तै कामदार आपूर्ति गर्ने दक्षिण एशिया र आशियाना मुलुकहरुमा भएको अभ्यासलाई मध्येनजर गरि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले माग गरेको १ महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क बनाउन पाउने विश्वब्यापी प्रचलनका विपरित २०७२ सालमा नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयका आधारमा रोजगादाता कम्पनीले सेवा शुल्क नदिएकोमा बढिमा १० हजार लिन पाउने ब्यवस्थाका कारण कार्यान्वयनमा असहजता र रोजगारको अवसर गुमी कामदार, ब्यवसायी र रोजगारदाता समेतलाई गम्भीर असर परेको छ । राज्यले पाउने आयकर वापतको रकम समेत अति न्यून प्राप्त गरेकाले सेवा शुल्क वापत १ महिनाको तलब बरावरको रकम लिन पाउने ब्यवस्था कार्यान्यवयन भएमा राज्यलाई आयकर बापत करिब ५ अर्व रुपैया प्राप्त हुने र कामदार तथा ब्यवसायी समेतको हित हुने हुँदा सो ब्यवस्था गरी पाउन अनुरोध गदैछौं ।

३. जापान रोजगारका सम्बन्धमा

वैदेशिक रोजगारका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुकका रुपमा चिनिएको जापान जस्तो समृद्ध एवं विकसित मुलुकमा नेपालीहरुका लागि रोजगारका प्रशस्त संभावना तथा अवसरहरु हुँदाहुँदै पनि राज्यले यस तर्फ उचित ध्यान पु¥याउन नसक्दा हजारौं नेपालीहरु जापानको रोजगारवाट बञ्चित भएका छन्, एकातर्फ अहिले राज्यले वैदेशिक रोजगारका लागि आकर्षक गन्तब्य मुलुकको खोजी गर्दै गरेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ जापान जस्तो मुलुकमा उपलब्ध रोजगारको अवसरबाट फाइदा लिन नसक्नु आफैमा विडम्बना हो ।

जापानको रोजगार चाहे त्यो प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमका माध्यमवाट प्राप्त भएको होस् वा Specified Skilled Worker (SSW) प्रणाली मार्फत होस जापान सरकारले दुवै प्रणाली अन्तर्गत विदेशी कामदार आपूर्ति गर्ने श्रोत मुलुकका रुपमा सदाशयताका साथ नेपाललाई पनि समावेश गरि नेपालीलाई जापान रोजगारको सुनौलो अवसर प्रदान गरेको भएता पनि हामै्र वेवास्ता र कमजोरीका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उचित सदुपयोग हुन नसकेको अहिलेको अवस्था छ । जापान रोजगारमा संलग्न अन्य श्रोत मुलुकहरुले जापान रोजगारलाई जुन ढङ्गले राज्यस्तरवाट उच्च महत्वका साथ विशेष प्राथमिकता दिएर जसरी फाइदा उठाइ रहेका छन् त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिएको देखिदैन ।

जापान सरकारले यस अघि जिट्को (JITCO)अन्तर्गत रहेको प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमलाई सन् २०१७ जनवरी २५ मा नयाँ संस्था Organization For Technical Intern Training (OTIT) स्थापना गरि यसको मातहतमा नयाँ ढंगवाट प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सोही वखत नै जापान सरकारले यस अघि जिट्को अन्तर्गत भएको MOC को ड्राफ्ट पठाएको भएता पनि नेपालले अहिलेसम्म यसमा हस्ताक्षर गरेको छैन, जब कि अन्य श्रोत मुलुकहरु सबैले यस अघि नै हस्ताक्षर गरि सकेका छन् ।

नेपालले नयाँ MOC मा हस्ताक्षर नगरेका कारण कतिपय कम्पनीहरुले जापानी रोजगारदाता कम्पनीहरुबाट नेपालका लागि आउने निश्चित भएका मागहरु अहिले अन्य श्रोत मुलुक तिर गएर हामीले पाएको अवसर पनि गुमाइरहेका छौ भने अर्को तर्फ प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त जापानको रोजगारी प्रति नेपालले त्यति चासो नदेखाएको भन्ने नकारात्मक सन्देश गएको छ ।

यस्तो स्थिति कायम रही रहेमा यो रोजगार कार्यक्रमबाट नेपाल आगामी दिनमा कुनै पनि वेला वाहिरिन सक्ने र जापानको आकर्षक रोजगार नेपालले गुमाउने जोखिम सृजना भएको अवस्था छ । तसर्थ यस परिस्थितिलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक मनन् गरि तत्काल प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमलाई उच्च महत्वका साथ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने तर्फ तत्परता देखाइयोस र चाँडोभन्दा चाँडो MOC मा हस्ताक्षर गरि जापान रोजगारको यो राम्रो अवसरलाई गुम्न नदिइयोस भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।

यसैगरि Specified Skilled Worker (SSW- अन्तर्गत जापानबाट प्राप्त अर्को रोजगारको अवसरमा सरकारले गत सन् २०१९ मार्चमा जापानसँग MOC मा हस्ताक्षर गरेतापनि अहिले सम्म यस्को सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाल आएर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन कार्यविधिको अन्तिम मस्यौदा तयार गरि लागू गराउने क्रममा सरकारको स्विकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको भन्ने बुझिन आएको छ ।

तर मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि अन्तर्गत उल्लेख गरिएको रोजगार प्रक्रियामा सरकारवाट इजाजत प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरुलाई संलग्न नगराइ अन्य कुनै तेश्रो पक्षको व्यवस्था गरिएको भन्ने विभिन्न संचार माध्यमहरुमा आएकोे, टिकाटिप्पणी तथा समाचार प्रति संघले माननीय मन्त्रीज्युको ध्यानाकर्षण गराउदै मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगारमा विगत ३० वर्ष देखि संलग्न रहेर योगदान पु¥याइरहेका व्यवसायीहरुलाई अविश्वास गरि अर्को तेश्रो पक्षलाई समावेश गरिएमा यसले सम्पूर्ण व्यवसायीहरुको अपमान एवं अवमूल्यन हुने हामीले ठानेका छौं ।

इजाजतपत्र लिएर ऐन नियमको परिधिभित्र रही व्यवसाय गर्न पाउनु पर्ने व्यवसायीको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्दै यसमा रोजगार प्रक्रियामा सम्पूर्ण इजाजतपत्रवाला बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई अनिवार्य आवद्धता गरि व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

४. घरेलु कामदार पठाउन अनुमति प्रदान गर्ने र धरौटी सम्वन्धमा

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम बैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न चाहने संस्थाले नगद ७ लाख र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख गरि जम्मा ३० लाख धरौटि राख्न पर्ने व्यवस्था बिगतमा भएको र मिति २०७५÷११÷१९ मा राजपत्रमा प्रकाशित सुचना अनुसार सो ऐन संशोधन गरी बार्षिक ३ हजार सम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेका कम्पनीलाई ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख बैक ग्यारेन्टी गरि जम्मा २ करोड, बार्षिक ३ हजार भन्दा बढि ५ हजार सम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेका कम्पनीलाई १ करोड नगद र ३ करोड बैक ग्यारेन्टी गरि जम्मा ४ करोड र बार्षीक ५ हजार भन्दा बढि कामदार पठाउने लक्ष्य राखेका कम्पनीलाई २ करोड नगद र ४ करोड बैक ग्यारेन्टी गरि ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम हाल कार्यरत सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार व्यवसायिक कम्पनीहरुले सोहि बमोजिमको धरौटि राखी आफ्नो व्यवसाय संचालन गरिरहेको व्यवहोरा अवगत गराउने छौ ।

विगतमा ३० लाख मात्र धरौटी राख्ने व्यवस्था भएको समयमा थप २५ लाख धरौटी राखि घरेलु कामदार पठाउन अनुमति दिने व्यवस्था भएकोमा सम्पूर्ण कम्पनीहरुले २ करोड देखि ६ करोड सम्म धरौटी राखी व्यवसाय गरिरहेको बर्तमान सन्दर्भमा सिमित केहि कम्पनीलाई मात्र घरेलु कामदार पठाउन सुचिकृत गरि अनुमति दिने व्यवस्था समय सान्दर्भीक र न्यायोचित समेत नहुने भएकोले हाल नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र लिई बैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालन गरिरहेका सम्पूर्ण कम्पनीहरुलाई घरेलु कामदार पठाउन अनुमति प्रदान गरी पाउन साथै न्ऋऋ लगायत मलेसिया मुलुकबाट घरेलु कामदारको माग भएको हुँदा सरकारले आवश्यक अध्ययन गरि तत्कालै संस्थागत रुपमा घरेलु कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

व्यवसायीलाई यहाँ सरकारले हेर्नुपर्ने

म्यानपावर व्यवसायीले यति धेरै धरौटी रकम राखेपनि सरकारले व्याजको व्यवस्था गरेको छैन । ठुलो रकम धरौटी राखेपनि राष्ट्र बैंकले अन्य व्यवसायीलाई जस्तो व्याज दिदैन ।

अहिले मध्येपुर्वको युद्धका कारण म्यानपावरले कामदार पठाउन पाएका छैनन् । यस्तो समय र समस्याका बेला धरौटी रकम सरकारले दिए अथवा व्यवस्था गरे व्यवसायीले कर्मचारी, कार्यालय र अन्य आर्थिक समस्या हुँदैन् । सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ ।

अन्य व्यवसायीले धरौटीवापतको व्याज पाउँछन् । तर चुनौती मोलेर व्यवसायी गरिरहेका म्यानपावर व्यवसायीले किन व्याज नपाउने यसको उत्तर आवश्यक छ सरकार ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न ठुलो भुमिका निर्वाह गरेको छ । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका जिब्रोमा झुन्डिएको आवाज नै हो । तर सरकारले यो व्यवसायीलाई ठगको ट्याग लगाएको जस्तो देखिन्छ । हाम्रो व्यवसायीले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको मुल्याकंन नभएजस्तो देखियो ।

यसै व्यवसायीका कारण नेपालीको जिवनस्तरमा ठुलो आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक सुधार आएको छ । म्यानपावर व्यवसायीलाई सम्मानित व्यवसायीको रुपमा सरकारले नै पहिला हेर्नेपर्छ । यो सरकारले नै गर्नुपर्ने काम हो ।

अन्त्यमा उल्लेखित समस्याहरु समाधानका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक निर्देशन तथा पहल हुने छ भन्ने नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी ले पूर्ण बिश्वास लिएको छ ।

लेखक: वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान महासचिव मेघनाथ भुर्तेल । उनी वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधार्न आवाज र संघको पटक–पटक नेतृत्व गदै आएका व्यवसायी पनि हुन् ।