श्रम स्वीकृति ठप्प, कन्सल्टेन्सी, एयरलाइन्स र एजेण्टले सेटिङमै कामदार पठाउँछन् (भिडियोसहित)

काठमाडौं – मध्येपुर्वको युद्धका कारण नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकमा स्वीकृति प्रक्रियामा रोकिएको छ । इजरायल,अमेरिका र इरानबीच जारी युद्धका कारण वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तितर्फ जाने क्रम रोकिएको छैन ।

श्रम स्वीकृति रोकिएपनि रवैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम घटेको छैन । बरु पछिल्लो समय गैरकानुनी तथा जोखिमपूर्ण बाटो प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएको छ ।

ट्राभल, कन्सल्टेन्सी, केही म्यानपावर र एजेण्टले व्यक्तिगत रुपमा १ लाख ४० हजार लिएर कामदार खाडीमा देश पठाइरहेको पाइको छ । यस साता मात्र बिना श्रम स्वीकृति ३ सयभन्दा बढी कामदार हिमालयन एयरलाइन्समार्फत गएको एक ट्राभल व्यवसायीको दाबी छ । भने श्रम स्वीकृति रोकिएपछि धेरै कामदार यसरी बिना श्रम स्वीकृति नै गएको उनको दाबी छ ।

सरकारी नीतिगत कडाइ र प्रक्रियागत जटिलताका कारण वैधानिक बाटो अवरुद्ध हुँदा युवाहरू दलाल तथा अवैध सञ्जालको भर पर्न बाध्य भएका छन् । अहिले ट्राभल, कन्सल्टेन्सी, केही म्यानपावर र एजेण्टले व्यक्तिगत तवरले कामदार पठाइरहेका छन् ।

भिडियोसहित

श्रम स्वीकृति प्रक्रिया ठप्प हुँदा पनि नेपाली कामदार विदेश पठाउने क्रम भने रोकिएको छैन । कन्सल्टेन्सी, एजेण्ट तथा केही एयरलाइन्सको समन्वयमा वैकल्पिक तथा कतिपय अवस्थामा गैरकानुनी माध्यमबाट कामदार विदेश पठाउने गतिविधि जारी रहेको एक ट्राभल व्यवसायीले जानकारी दिए ।

Image Source: © https://mulpatra.com

उनका अनुसार वैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि कामदारहरू बाध्य भएर अनौपचारिक सञ्जालको सहारा लिन थालेका छन् । यसले ठगी, श्रम शोषण र मानव तस्करीको जोखिम बढाएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

उनका अनुसार हिमालयन एयरलाइन्समार्फत गैरकानुनी बाटो प्रयोग गरेर समेत विदेशिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले श्रम व्यवस्थापन, सुरक्षा र राज्यको नीतिगत कमजोरीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको छ ।

राज्यले छिटो, पारदर्शी र व्यवस्थित श्रम स्वीकृति प्रणाली सञ्चालन नगरेसम्म यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कठिन हुने देखिन्छ । साथै निगरानी र कारबाही प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको म्यानपावर व्यवसायीले औँल्याइएका छन् ।

यसले मानव तस्करी, श्रम शोषण र सुरक्षासम्बन्धी जोखिम थप बढाएको उनीहरु बताउँछन् । यो समस्या समाधानका लागि पारदर्शी, छिटो र सहज श्रम स्वीकृति प्रणाली आवश्यक छ, नत्र गैरकानुनी आप्रवासन नियन्त्रण गर्न झन् कठिन हुने देखिन्छ ।