प्रसाईको एजेण्डा सुनुवाइ सुरु, ८ महिनामा ११ हजार कर्जा ऋणी कालोसूचीबाट हटायो

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ११ हजार १०१ ऋणी कालोसूचीबाट हटाएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार आव २०८१–८२ मा १४ हजार ४२४ जना कालोसूचीबाट बाहिरिएकोमा चालु आवको आठ महिनामै ११ हजार १०१ जना बाहिरिएका छन् ।

चालु आवको फागुनसम्ममा भने १ लाख ४१ हजार ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् ।
कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको तुलनामा सूचीबाट मुक्त हुने ऋणीको संख्या न्यून छ । अहिले ब्याजदर घटेकै कारण ऋण तिर्न सहज भएको र केही ऋणीहरूले ऋण तिरेर कालोसूची हट्दै गएको हो ।

कालोसूचीमा पर्ने संख्याको तुलनामा भने ३२.११ प्रतिशत ऋणीमात्रै सूचीबाट बाहिरिएको कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले बताएका छन् ।

उनका अनुसार ऋण नतिरेमा र चेक बाउन्स भएमा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । पहिले चेक बाउन्समा धेरै मानिस कालोसूचीमा पर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय ऋण नतिरेका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरू बढी छन् ।

नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले समेत बैंक, वित्तिय संस्था तथा अन्य लघुवित्तको ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन माग राख्दै आएका थिए । उनले गत पुसमा सरकारसँग भएको सहमतिमा पनि बैंक, वित्तिय संस्था तथा अन्य लघुवित्तको ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन सम्झौता गरेका थिए ।

४ वर्ष यता प्रसाईले बैंक, वित्तिय संस्था तथा अन्य लघुवित्तको ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन माग गदै सडक आन्दोलन समेत गरेकाल थिए । अहिले उनकै आन्दोलनका कारण चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ११ हजार १०१ ऋणी कालोसूचीबाट हटेको राष्ट्र बंैंक कर्मचारीको दाबी छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

प्रसाईले करिब १० लाख उद्यमी भएको देशमा डेढ लाखभन्दा बढी कालोसूचीमा राखिनु स्वाभाविक नभएको बताउँदै आएका छन् । सोही अनुसार सरकारले ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन थालेको हो ।

पछिल्लो समय गभर्नर विश्व पौडेलले कालोसूचीमा लचकता अपनाएर व्यवसायीलाई ऋण लिन सहज बनाउने बताउँदै आएका छन् । यसका लागि नीतिगत रुपमै लचकता अपनाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति र कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएकोले सजग रहनु पर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिहरूमा लचकता अपनाउँदै आएको छ ।