कन्सल्टेन्सीले शाखा खोल्न समेत २५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने

काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई थप कडाइका साथ नियमन गर्ने तयारी गर्दै शाखा कार्यालय खोल्न समेत २५ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ अनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय कार्यालयले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। त्यति मात्र होइन, प्रत्येक शाखा कार्यालय विस्तार गर्दा पनि थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित नियमावलीअनुसार कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागि ५० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तिर्नुपर्नेछ भने प्रत्येक शाखाका लागि थप २० हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ। वार्षिक नवीकरणका लागि समेत समान शुल्क कायम गर्ने तयारी गरिएको छ।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नियमावली अहिले अन्तिम छलफलको चरणमा रहेको छ। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलसहितको छलफलपछि केही थप प्रावधान समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।

सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ। नियमावलीमा विद्यार्थीसँग अनिवार्य लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने, सबै भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने, विद्यार्थी ट्र्याकिङ प्रणाली राख्नुपर्ने लगायतका प्रावधान पनि समेटिएका छन्।

Image Source: © https://mulpatra.com

यस्तै, वैदेशिक अध्ययनसँग सम्बन्धित भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आईईएलटीएस, पीटीई, डुओलिङ्गो, जापानीज तथा कोरियन भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालनका लागि १५ हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर र ५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर तोकिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षाको तयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षण सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाहरूले भने १ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नियमावली लागू भएपछि हाल नवीकरणको प्रतीक्षामा रहेका ९२४ वटा शैक्षिक परामर्श संस्थाको नवीकरण प्रक्रिया खुला गरिने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ। त्यसपछि नयाँ संस्थाहरूलाई समेत सञ्चालन अनुमति दिइने जनाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको नियमावली अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी साताभित्रै नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेर पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ।